केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें 8th Pay Commission पर टिकी हैं। 3 नवंबर 2025 को गठित हुए इस आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों के संगठनों ने आयोग के सामने अपनी मांगें रख दी हैं — न्यूनतम सैलरी ₹69,000, फिटमेंट फैक्टर 3.83 और हर साल 6% इंक्रीमेंट।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े लाभों की समीक्षा करना है। इसका असर करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों पर पड़ेगा।
रेलवे कर्मचारियों की 6 बड़ी मांगें
All India Railwaymen’s Federation (AIRF) ने 30 अक्टूबर 2026 को आयोग के साथ हुई सलाहकार बैठक में रेलवे कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगें रखीं। इनमें बेहतर वेतन, पदोन्नति के ज्यादा मौके और अतिरिक्त भत्ते शामिल हैं। National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ने भी अपनी मांगों की सूची सौंपी है — नौकरी के दौरान कम से कम पांच पदोन्नति, महंगाई भत्ते में बदलाव और पेंशन लाभों में सुधार।
| मांग | कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव |
|---|---|
| न्यूनतम मूल वेतन | ₹69,000 प्रति माह |
| फिटमेंट फैक्टर | 3.83 |
| सालाना इंक्रीमेंट | 6% |
| पदोन्नति | सेवा के दौरान कम से कम 5 बार |
| महंगाई भत्ता (DA) | गणना के तरीके में बदलाव |
| पेंशन लाभ | बेहतर पेंशन और भत्ते |
मौजूदा व्यवस्था में 7th Pay Commission के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। अगर ₹69,000 की मांग मान ली जाती है तो यह करीब चार गुना बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह सिर्फ एक मांग है, मंजूरशुदा वेतन संशोधन नहीं।
एरियर को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं
अगर 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिल सकता है। Goodreturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो ₹44,900 मूल वेतन वाले Level 7 के कर्मचारी को 12 महीने का करीब ₹5.06 लाख से ₹5.15 लाख तक एरियर मिल सकता है।
महंगाई भत्ते की बात करें तो जनवरी से जून 2026 तक DA 60% था, जिसे जुलाई से दिसंबर 2026 के लिए बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। ये सभी आंकड़े सिर्फ अनुमान और उदाहरण हैं — सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर, सैलरी बढ़ोतरी या भत्तों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
आयोग का अब तक का सफर
8th Pay Commission की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी। 28 अक्टूबर 2025 को इसके Terms of Reference (ToR) को मंजूरी मिली और 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन हुआ। फरवरी 2026 में आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक प्रश्नावली जारी की थी, ताकि कर्मचारियों, पेंशनरों और विभागों की राय जानी जा सके।
आयोग ने देशभर में कई शहरों में हितधारकों से मुलाकात की है। अक्टूबर 2026 में बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें हुईं। आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ताजा जानकारी देखी जा सकती है।
कब तक मिलेगी राहत
आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है। इसके बाद सरकार सिफारिशों की जांच करेगी और फिर वेतन संशोधन पर फैसला लेगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयोग 2027 के अंत या 2028 के मध्य तक लागू हो सकता है।
कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि अभी तक कोई फिटमेंट फैक्टर या वेतन मैट्रिक्स आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर घूम रहे कई दावे सिर्फ अटकलें हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सबसे सही तरीका है।
नोट: इस खबर में दिए गए सभी आंकड़े मीडिया रिपोर्टों (Goodreturns, CNBC-TV18, Jagran Josh, Asianet News) पर आधारित हैं। फिटमेंट फैक्टर और एरियर के आंकड़े सिर्फ उदाहरण और अनुमान हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं।
