देश में बेरोजगारी की दर जुलाई–सितंबर 2026 की तिमाही में घटकर 5.1% रह गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 10 नवंबर 2026 को Periodic Labour Force Survey (PLFS) का तिमाही बुलेटिन जारी किया है, जिसमें रोजगार के लगभग सभी बड़े संकेतकों में सुधार दिखा है। अप्रैल–जून 2026 की तिमाही में बेरोजगारी दर 5.4% थी, जबकि एक साल पहले जुलाई–सितंबर 2025 में यह 5.2% थी।
इस तिमाही में काम करने वाली आबादी का हिस्सा भी बढ़ा है। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 54.6% से बढ़कर 55.5% हो गई है, और कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) 51.7% से बढ़कर 52.7% हो गया है। यानी ज्यादा लोग काम की तलाश में आए और उनमें से ज्यादा को काम भी मिला। ये आंकड़े 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए Current Weekly Status (CWS) के आधार पर तैयार किए गए हैं।
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मुख्य आंकड़े एक नजर में
| संकेतक (15+ उम्र, CWS) | अप्रैल–जून 2026 | जुलाई–सितंबर 2026 |
|---|---|---|
| बेरोजगारी दर — कुल | 5.4% | 5.1% |
| बेरोजगारी दर — ग्रामीण | 4.8% | 4.3% |
| बेरोजगारी दर — शहरी | 6.7% | 6.8% |
| श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) — कुल | 54.6% | 55.5% |
| श्रम बल भागीदारी दर — ग्रामीण | 56.9% | 58.1% |
| श्रम बल भागीदारी दर — शहरी | 50.2% | 50.4% |
| कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) — कुल | 51.7% | 52.7% |
स्रोत: NSO, PLFS तिमाही बुलेटिन जुलाई–सितंबर 2026 (10 नवंबर 2026 को जारी)।
गांवों में सुधार क्यों आया?
इस तिमाही का सबसे बड़ा सुधार ग्रामीण इलाकों से आया है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8% से घटकर 4.3% हो गई, जबकि ग्रामीण LFPR 56.9% से बढ़कर 58.1% हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह खरीफ का मौसम है — जुलाई से सितंबर के बीच धान और अन्य मानसूनी फसलों की बुवाई, रोपाई और देखभाल के लिए खेतों में ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है।
आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि रोजगार में एक तिमाही में 3.8 प्रतिशत अंक की तेज बढ़ोतरी हुई और यह 56.7% तक पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वालों का हिस्सा भी 1.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 62.7% हो गया। हालांकि अर्थशास्त्री आगाह करते हैं कि खरीफ से जुड़ा यह उछाल मौसमी है — असली परीक्षा अक्टूबर–दिसंबर की तिमाही में होगी, जब खेती का काम कम हो जाता है।
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शहरों में स्थिति लगभग स्थिर
शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7% से हल्की बढ़कर 6.8% हुई है, जिसे NSO ने “मोटे तौर पर स्थिर” बताया है। शहरी LFPR 50.2% से बढ़कर 50.4% हुआ। राहत की बात यह है कि शहरों में नियमित वेतन वाली नौकरियों का हिस्सा 0.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 49.6% हो गया है, जो औपचारिक रोजगार की ओर धीरे-धीरे बढ़ते रुझान का संकेत है।
महिलाओं की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी
इस तिमाही की एक और खास बात महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सुधार है। कुल महिला LFPR एक तिमाही में 1.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 34.7% हो गई, जो हाल के आंकड़ों में एक तिमाही की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में दिखी है। शहरी पुरुषों की LFPR भी 77.0% से बढ़कर 77.3% हुई है। इसके बावजूद, वैश्विक मानकों के हिसाब से भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी अब भी कम मानी जाती है।
सर्वे कैसे किया जाता है?
PLFS देश का सबसे बड़ा सरकारी रोजगार सर्वे है, जिसे NSO चलाता है। जनवरी 2025 से इसकी पद्धति बदली गई है, जिसके बाद से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के तिमाही अनुमान जारी होने लगे हैं। जुलाई–सितंबर 2026 का बुलेटिन इस नई श्रृंखला का छठा बुलेटिन है। इस तिमाही के अनुमान 5,55,593 लोगों के सर्वे पर आधारित हैं, जिनमें 3,16,683 ग्रामीण और 2,38,910 शहरी इलाकों से थे। अनुमान के मुताबिक, इस तिमाही में 15 साल से अधिक उम्र के औसतन करीब 57.9 करोड़ लोग काम पर थे।
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आगे क्या देखना होगा?
तिमाही के आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन इनमें मौसमी असर भी शामिल है। ग्रामीण रोजगार में सुधार का बड़ा हिस्सा खरीफ की फसलों से जुड़ा है, इसलिए अक्टूबर–दिसंबर 2026 की तिमाही के आंकड़े बताएंगे कि यह सुधार टिकता है या मौसम के साथ वापस लौटता है। शहरी बेरोजगारी के स्थिर रहने और महिला भागीदारी के बढ़ने को देखते हुए, अगली तिमाही पर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की नजर रहेगी।
नोट: ये आंकड़े नमूना सर्वे पर आधारित अनुमान हैं, इसलिए छोटे बदलावों को सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए। पूरा बुलेटिन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
