भारत की बिजली व्यवस्था एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। देश की राष्ट्रीय ट्रांसमिशन समिति (National Committee on Transmission) ने ₹68,816 करोड़ की लागत से बनने वाली 1150 kV की अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली बिजली लाइन होगी। इसके जरिए राजस्थान और गुजरात में बनने वाली सौर और पवन ऊर्जा सीधे पूर्वी भारत के उद्योगों और ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों तक पहुंचेगी। समिति की 45वीं बैठक 9 नवंबर 2026 को हुई थी, और बैठक के फैसले की जानकारी 11-12 नवंबर को सामने आई।
अभी भारत की सबसे ऊंची वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन 765 kV की है। नई परियोजना में 1150 kV की लाइन बनेगी, यानी वोल्टेज डेढ़ गुना से भी ज्यादा होगा। इससे एक ही लाइन से बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी। यही वजह है कि इस परियोजना को भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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कहां से कहां तक जाएगी यह लाइन
इस परियोजना की मुख्य लाइन रायगढ़ कोटरा (छत्तीसगढ़) से राउरकेला (ओडिशा) होते हुए कोलाघाट (पश्चिम बंगाल) तक जाएगी। यह 1150 kV की डबल सर्किट लाइन होगी, जिसका एक सर्किट अकेले करीब 10 GW बिजली ले जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के भादला-IV सौर परिसर से रायगढ़ कोटरा-III तक ±800 kV की एक HVDC लाइन भी बनेगी, जो 1,275 किलोमीटर लंबी होगी और 6,000 MW बिजली भेजने की क्षमता रखेगी।
परियोजना के तहत पांच नए 1150/400 kV सब-स्टेशन भी बनेंगे — छत्तीसगढ़ में रायगढ़ कोटरा-III, ओडिशा में बोलांगीर (नया), गोदिपाड़ा (खोरधा) और राउरकेला (नया), तथा पश्चिम बंगाल में कोलाघाट (नया)। इन सब-स्टेशनों से बिजली को अलग-अलग राज्यों और उद्योगों तक पहुंचाना आसान होगा।
| परियोजना का पहलू | विवरण |
|---|---|
| कुल लागत | ₹68,816 करोड़ (लगभग ₹69,000 करोड़ / ~$7.34 अरब) |
| वोल्टेज | 1150 kV UHVAC — भारत में सबसे ज्यादा (अब तक अधिकतम 765 kV) |
| मुख्य लाइन | रायगढ़ कोटरा – राउरकेला – कोलाघाट (डबल सर्किट) |
| HVDC लिंक | भादला-IV – रायगढ़ कोटरा-III, ±800 kV, 1,275 किमी, 6,000 MW |
| तीन हिस्से | Part-A ₹18,000 करोड़, Part-B ₹17,000 करोड़, Part-C ₹33,816 करोड़ |
| समय-सीमा | 72 महीने (6 साल) — आवंटन की तारीख से |
| मंजूरी देने वाली संस्था | National Committee on Transmission (NCT), 45वीं बैठक, 9 नवंबर 2026 |
यह लाइन क्यों जरूरी है
समिति के अनुसार, 2031-32 तक के अध्ययनों में सामने आया है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होगी, जबकि ओडिशा और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। खासतौर पर ओडिशा में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के नए संयंत्रों के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। राजस्थान का भादला सौर परिसर दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है, लेकिन वहां बनने वाली बिजली को पूर्वी भारत तक पहुंचाने का पर्याप्त रास्ता अभी नहीं है। यही कमी यह परियोजना पूरी करेगी।
भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी मात्रा में सौर और पवन ऊर्जा बनाने के बाद उसे देश भर में पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क भी चाहिए। अक्टूबर 2026 में सरकार ने ₹1.864 लाख करोड़ की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-3 योजना को भी मंजूरी दी थी। यह 1150 kV कॉरिडोर उसी बड़े लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है।
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तीन हिस्सों में बंटी परियोजना, एक साथ होगा आवंटन
पूरी योजना को तीन हिस्सों में बांटा गया है — Part-A की लागत ₹18,000 करोड़, Part-B की ₹17,000 करोड़ और Part-C की ₹33,816 करोड़ है। तीनों हिस्से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff-Based Competitive Bidding) के तहत एक साथ आवंटित किए जाएंगे। Part-A का काम REC Power Development and Consultancy Limited के जरिए होगा, जबकि Part-B और Part-C का काम PFC Consulting Limited के माध्यम से कराया जाएगा।
समिति ने फिलहाल सिर्फ Phase-I को मंजूरी दी है। Phase-II को अभी रोक दिया गया है, क्योंकि उसके लिए अनुमानित उपयोग अपेक्षाकृत कम पाया गया। यानी पहले चरण के काम और मांग के आंकड़ों को देखकर ही दूसरे चरण पर फैसला होगा। पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति ने इस योजना को राष्ट्रीय घटक-नवीकरणीय ऊर्जा (National Component-RE Component) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे इसकी लागत की वसूली केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नियमों के तहत होगी।
1150 kV तकनीक की चुनौतियां भी हैं
इतनी ऊंची वोल्टेज पर बिजली भेजना तकनीकी रूप से आसान नहीं है। 1150 kV पर काम करने में शॉर्ट सर्किट का स्तर बढ़ जाता है, स्विचिंग के समय ओवरवोल्टेज की समस्या आती है और रिएक्टिव पावर के प्रबंधन के लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम देशों ने इस स्तर की वोल्टेज पर व्यावसायिक ट्रांसमिशन शुरू किया है। भारत के लिए यह तकनीक का एक बड़ा कदम होगा, और इसके सफल होने पर भविष्य में और भी ऊंची वोल्टेज वाली लाइनें बनाई जा सकेंगी।
किसे क्या फायदा होगा
इस कॉरिडोर से सबसे बड़ा फायदा राजस्थान और गुजरात के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को होगा, जिनकी बिजली अब पूर्वी भारत के बाजारों तक पहुंच सकेगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उद्योगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी, और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए जरूरी बिजली की आपूर्ति भी आसान होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में नए सब-स्टेशन बनने से वहां के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
आम लोगों के लिए इसका सीधा असर बिजली की स्थिरता पर पड़ेगा। जब देश के एक हिस्से में ज्यादा बिजली बनती है और दूसरे हिस्से में उसकी कमी होती है, तो मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क ही दोनों को जोड़ता है। इस लाइन के बनने से बिजली कटौती कम होने और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग होने की उम्मीद है।
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आगे क्या होगा
अब तीनों हिस्सों की बोली प्रक्रिया शुरू होगी। आवंटन के बाद निर्माण में 72 महीने यानी करीब छह साल लगने का अनुमान है, यानी लाइन 2032-33 के आसपास चालू हो सकती है। तब तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और भी बढ़ चुकी होगी, और इस कॉरिडोर की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होगी।
₹68,816 करोड़ का यह निवेश सिर्फ एक बिजली लाइन नहीं है — यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की रीढ़ है। अगर यह परियोजना समय पर पूरी हुई, तो राजस्थान की धूप से बनी बिजली ओडिशा के उद्योगों और पश्चिम बंगाल के घरों तक पहुंचेगी, और भारत 500 GW के अपने लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगा।
