केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से Three Language Formula लागू कर दिया है। अब कक्षा 6 से हर छात्र को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होना अनिवार्य है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT के National Curriculum Framework के तहत किया गया है।
इस नीति को लेकर देशभर में बहस चल रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया है, वहीं कई अभिभावक इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके बच्चे की बोर्ड परीक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। 28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम अंतरिम आदेश भी दिया है, और अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होनी है। आइए समझते हैं कि R1, R2 और R3 क्या हैं और हर कक्षा के लिए क्या नियम हैं।
Three Language Formula क्या है?
NEP 2020 के पैरा 4.13 में कहा गया है कि three-language formula संविधान, जनता की आकांक्षाओं, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भाषा का चुनाव राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों का होगा, बस शर्त यह है कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों।
NCERT के National Curriculum Framework for School Education 2023 में इस व्यवस्था को R1, R2 और R3 के नाम दिए गए हैं। R1 वह भाषा है जिसमें बच्चा स्कूल में सबसे पहले पढ़ना-लिखना सीखता है — आमतौर पर मातृभाषा या आसपास बोली जाने वाली भाषा। R2 दूसरी भाषा है और R3 तीसरी भाषा है, जो कक्षा 6 से शुरू होती है।
नियम साफ है — तीनों भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ (Bhartiya Bhashas) होनी चाहिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और स्पेनिश जैसी भाषाएँ इस योजना में विदेशी मानी गई हैं। यानी अंग्रेजी को इस योजना में भारतीय भाषा नहीं माना गया है।
कक्षा के हिसाब से क्या नियम हैं?
CBSE ने Acad-49/2026 सर्कुलर (10 जुलाई 2026) में कक्षा के हिसाब से साफ नियम बताए हैं। यह सर्कुलर 29 जून 2026 की प्रेस रिलीज के बाद जारी हुआ था। इससे पहले Acad-17/2026 (9 अप्रैल 2026) से कक्षा 6 में R3 शुरू हुआ और Acad-33/2026 (15 मई 2026) से कक्षा 9 में तीन भाषाएँ 1 जुलाई 2026 से अनिवार्य हुईं।
| कक्षा (2026-27) | नियम | बोर्ड परीक्षा में R3? |
|---|---|---|
| कक्षा 6 | तीन भाषाएँ, R3 का आकलन सिर्फ स्कूल करेगा | नहीं — सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छूट |
| कक्षा 7 और 8 | तीन भाषाएँ, R3 का आकलन सिर्फ स्कूल करेगा | नहीं |
| कक्षा 9 | 1 जुलाई 2026 से तीन भाषाएँ अनिवार्य | नहीं — 100 अंक का स्कूल आकलन |
| कक्षा 10 | पुरानी व्यवस्था — सिर्फ दो भाषाएँ | लागू नहीं |
कक्षा 10 (2026-27) के छात्रों के लिए कोई बदलाव नहीं है — वे पुरानी दो भाषा वाली व्यवस्था से ही बोर्ड परीक्षा देंगे। कक्षा 9 के छात्र जो 2027-28 में कक्षा 10 में जाएँगे, उन्हें R3 की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन पास सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 10 में स्कूल आधारित आकलन में R3 पास करना जरूरी होगा और R3 का प्रदर्शन सर्टिफिकेट पर दिखेगा।
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कक्षा 9 में तीसरी भाषा की परीक्षा कैसे होगी?
CBSE के सर्कुलर Acad-46/2026 (2 जुलाई 2026) के मुताबिक कक्षा 9 में R3 का आकलन 100 अंकों का होगा और यह पूरी तरह स्कूल आधारित होगा। इसमें सुनने और बोलने के लिए 40 अंक, रचनात्मक लेखन के लिए 15 अंक, पढ़ने-लिखने के लिए 30 अंक और प्रोजेक्ट व वाइवा के लिए 15 अंक रखे गए हैं।
अगर कोई छात्र कक्षा 9 में R3 पास नहीं कर पाता, तो भी उसे कक्षा 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कक्षा 10 में रहते हुए उसे कक्षा 9 का R3 आकलन पास करना होगा। CBSE ने यह भी साफ किया है कि R3 की वजह से किसी भी छात्र को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
19 याचिकाकर्ताओं ने 22 मई 2026 को W.P.(C) 694/2026 — Yashica Bhandari Jain बनाम भारत संघ — दायर कर CBSE की नई भाषा नीति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि दो भारतीय भाषाएँ अनिवार्य करने से छात्रों के विषय चुनने की आजादी कम हो गई है।
28 सितंबर 2026 को Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V. Mohana की पीठ ने निर्देश दिया कि कक्षा 6 के छात्रों को वही छूट दी जाए जो कक्षा 7 के छात्रों को मिली हुई है। यानी कक्षा 6 के छात्र भी R3 पढ़ेंगे, लेकिन उसका आकलन सिर्फ स्कूल करेगा और कक्षा 10 में R3 की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, न ही इसका पास-फेल पर कोई असर पड़ेगा। मूल योजना में इस बैच को 2031 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में R3 देना था, लेकिन अंतरिम आदेश के बाद यह छूट मिल गई है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि 28,819 स्कूलों में से लगभग 98.8 प्रतिशत ने यह नीति लागू कर दी है। केंद्र सरकार कक्षा 6 को यह छूट देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अदालत ने यह अंतरिम राहत दे दी। यह अंतिम फैसला नहीं है — नीति की वैधता पर बड़ी सुनवाई अभी बाकी है और अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 के लिए तय की गई है।
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कौन सी भाषाएँ भारतीय मानी जाएँगी?
CBSE ने भारतीय भाषाओं के उदाहरण के तौर पर हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओड़िया और असमिया का नाम दिया है। अगर कोई छात्र अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी दो विदेशी भाषाएँ पढ़ रहा है, तो उसे तीसरी भाषा के तौर पर एक भारतीय भाषा जोड़नी होगी। अगर छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएँ पढ़ रहा है, तो तीसरी भाषा विदेशी भी हो सकती है।
NCERT और CBSE संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में R3 की किताबें तैयार कर रहे हैं। कक्षा 6 के लिए असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु की किताबें बनाई जा रही हैं। स्कूल इनके अलावा भी SCERT या राज्य की सामग्री से कोई भारतीय भाषा पढ़ा सकते हैं।
किसे छूट मिली है?
दिव्यांग बच्चों (Children with Special Needs) को RPwD Act, 2016 के तहत दूसरी या तीसरी भाषा से छूट मिल सकती है। भारत के बाहर स्थित CBSE स्कूलों को R3 के तौर पर भारतीय भाषा पढ़ाने से पूरी छूट है, और विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को भी R3 में भारतीय भाषा पढ़ने से छूट दी गई है।
अगर कोई परिवार दूसरे राज्य में चला जाता है, तो छात्र कक्षा 6 से 8 में पढ़ी गई R3 ही जारी रख सकता है — उसे नई भाषा नहीं लेनी पड़ेगी।
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विवाद क्यों हो रहा है?
दक्षिण भारत के राज्यों, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह हिंदी थोपने जैसा है, जबकि NEP 2020 में साफ कहा गया है कि किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी और भाषा का चुनाव राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों का होगा।
याचिकाकर्ताओं का यह भी सवाल है कि अंग्रेजी को विदेशी भाषा क्यों माना जा रहा है, जबकि देश में लाखों बच्चे उसी में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े सवाल पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। CBSE का कहना है कि इसका मकसद बच्चों को बहुभाषी बनाना है, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और एक से ज्यादा भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकें। इसी सुधार के तहत कक्षा 9 में गणित और विज्ञान में दो स्तर (standard और advanced) भी शुरू किए गए हैं।
अभिभावकों और छात्रों को क्या करना चाहिए?
अगर आपका बच्चा कक्षा 10 में है, तो चिंता की कोई बात नहीं — इस साल उसके लिए कुछ नहीं बदला है। कक्षा 6 से 9 के छात्रों के अभिभावक अपने स्कूल से पूछें कि R3 के तौर पर कौन सी भाषा पढ़ाई जा रही है और उसका आकलन कैसे होगा।
19 नवंबर 2026 की सुनवाई पर नजर रखें, क्योंकि उसके बाद CBSE नया सर्कुलर जारी कर सकता है। भाषा चुनने या छोड़ने से पहले स्कूल की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें — नियम अभी अंतरिम आदेश के तहत हैं और बदल सकते हैं।
CBSE की तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होगी। Khabaryukti.com पर इससे जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी।
