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Education

Karnataka के 1,800 सरकारी स्कूलों में Class 9 से AI की पढ़ाई शुरू, Python और Generative AI सिखाएंगे

KhabarYukti.com
Last updated: 17 November 2026 11:12
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कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई शुरू कर दी है। यह पहल राज्य के 1,800 सरकारी हाई स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू की जा रही है। विभाग ने यह घोषणा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए की है।

Contents
  • क्या-क्या पढ़ाया जाएगा
  • शिक्षक कहां से आएंगे
  • 1,800 या 1,642 — आंकड़े में फर्क क्यों
  • तीसरी भाषा की जगह AI? इस पर बहस
  • आगे क्या — Class 12 तक विस्तार की योजना
  • छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है

यह कार्यक्रम National Skills Qualifications Framework (NSQF) के तहत चलाया जा रहा है। NSQF एक ऐसा ढांचा है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा में कौशल आधारित और व्यावसायिक विषयों को जोड़ा जाता है। इसका मकसद है कि छात्र किताबी पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे कौशल भी सीखें, जो आगे चलकर नौकरी और करियर में काम आएं। कर्नाटक में AI को इसी तरह एक व्यावसायिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।

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क्या-क्या पढ़ाया जाएगा

विभाग के मुताबिक, पाठ्यक्रम में AI के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ कई आधुनिक विषय शामिल किए गए हैं। छात्र Python प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। इसके अलावा डेटा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और जेनरेटिव AI जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे।

लैपटॉप पर कोडिंग
प्रतीकात्मक तस्वीर

विभाग के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, पाठ्यक्रम को गणित के चार क्षेत्रों से भी जोड़ा गया है — सांख्यिकी (statistics), कैलकुलस (calculus), रैखिक बीजगणित (linear algebra) और प्रायिकता (probability)। इनके जरिए छात्र यह समझेंगे कि AI सिस्टम डेटा से कैसे सीखते हैं और भविष्यवाणी कैसे करते हैं।

विषय छात्र क्या सीखेंगे
AI के बुनियादी सिद्धांत AI क्या है और स्मार्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं
Python प्रोग्रामिंग कोडिंग की बुनियादी संरचना और प्रोग्राम लिखना
डेटा जानकारी जुटाना, व्यवस्थित करना और पैटर्न पहचानना
कंप्यूटर विजन कंप्यूटर तस्वीरों और वीडियो को कैसे समझते हैं
NLP कंप्यूटर मानव भाषा को कैसे समझता है
जेनरेटिव AI नया टेक्स्ट, तस्वीर और जवाब बनाने वाले टूल

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शिक्षक कहां से आएंगे

AI जैसा नया विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जरूरत है, इसलिए विभाग ने अतिथि शिक्षकों (guest teachers) की भर्ती शुरू कर दी है। योजना के अनुसार, हर भाग लेने वाले स्कूल में एक AI अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इन शिक्षकों को सरकार की ओर से 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा।

यह कार्यक्रम Samagra Shikshana Karnataka (SSK) के जरिए लागू किया जा रहा है। SSK को Project Approval Board से औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। विषय का नाम “AI in Skill Education” रखा गया है। NSQF विषयों का पाठ्यक्रम NCERT से जुड़ी संस्था PSSCIVE और संबंधित Sector Skill Council मिलकर तैयार करते हैं।

1,800 या 1,642 — आंकड़े में फर्क क्यों

इस योजना को लेकर दो आंकड़े सामने आए हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। सितंबर 2026 में जब योजना की पहली मंजूरी मिली थी, तब 1,642 सरकारी हाई स्कूलों को शामिल किया गया था। इनमें 1,180 नए स्वीकृत स्कूल, 381 मौजूदा NSQF स्कूल और 81 सिंगल-सेक्टर स्कूल शामिल थे।

अब विभाग का कहना है कि यह कार्यक्रम 1,800 सरकारी हाई स्कूलों में चलाया जा रहा है। यानी सितंबर की मंजूरी के बाद स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई है। इस खबर में विभाग के ताजा आंकड़े, यानी 1,800 स्कूलों को ही मुख्य संख्या के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

तीसरी भाषा की जगह AI? इस पर बहस

इस पहल का एक पहलू बहस का विषय भी बन गया है। नियमों के अनुसार, जो छात्र NSQF के तहत AI विषय चुनते हैं, वे इसे तीसरी भाषा के विकल्प की जगह ले सकते हैं। कर्नाटक राज्य हाई स्कूल हिंदी शिक्षक संघ ने सितंबर में ही इस पर आपत्ति जताई थी। संघ का कहना है कि तीसरी भाषा की जगह AI विषय लेने से भाषा की पढ़ाई प्रभावित होगी।

हालांकि यह विषय पूरी तरह वैकल्पिक है। कोई भी छात्र इसे तभी चुन सकता है, जब वह NSQF विषय लेना चाहे। विभाग का तर्क है कि इससे सरकारी स्कूलों के छात्र, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्र, उन तकनीकी करियर की ओर बढ़ सकेंगे, जिनकी मांग आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाली है।

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आगे क्या — Class 12 तक विस्तार की योजना

राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सितंबर में कहा था कि Class 9 से शुरू हुई AI आधारित पढ़ाई को आने वाले वर्षों में Class 12 तक बढ़ाया जाएगा। यानी अभी यह सिर्फ कक्षा 9 से शुरू हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इसे ऊंची कक्षाओं तक ले जाया जाएगा।

विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि इस कार्यक्रम में कुल कितने छात्र शामिल होंगे और अतिथि शिक्षकों की भर्ती कब तक पूरी होगी। आने वाले महीनों में यही देखना होगा कि 1,800 स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के यह योजना कागज पर ही रह जाएगी।

छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है

सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। अब तक AI, Python और कोडिंग जैसी चीजें ज्यादातर निजी स्कूलों या महंगे कोर्सों तक सीमित मानी जाती थीं। अगर यह कार्यक्रम सही ढंग से लागू हुआ, तो सरकारी स्कूल के छात्र भी कक्षा 9 से ही इन तकनीकों से परिचित हो जाएंगे।

विभाग का कहना है कि इस पहल से छात्रों में डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी। ये वही कौशल हैं, जिनकी मांग आज के नौकरी बाजार में सबसे ज्यादा है। अब सबकी नजर इस पर होगी कि कर्नाटक का यह प्रयोग बाकी राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनता है या नहीं।

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