National Health Accounts 2023-24: सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़, जेब से खर्च घटकर 42.7%

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भारत में इलाज पर होने वाले खर्च का बोझ अब पहले से कम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को National Health Accounts (NHA) 2023-24 के अनुमान जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में सरकार का स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है, जबकि इलाज के लिए लोगों को अपनी जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है।

यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है और कैसे खर्च होता है, इसका आधिकारिक हिसाब देती है। मंत्रालय ने इसे स्वास्थ्य वित्तपोषण में एक बड़ा बदलाव बताया है। हालांकि ये आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 तक के हैं, लेकिन इनसे यह साफ पता चलता है कि सरकारी खर्च और बीमा के दायरे के बढ़ने से आम परिवारों पर इलाज का सीधा बोझ कम हुआ है।

जेब से खर्च 21.5 प्रतिशत अंक घटा

रिपोर्ट के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च में Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) का हिस्सा 2013-14 में 64.2 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया। यानी दस साल में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी आई है। सिर्फ पिछले एक साल में भी यह हिस्सा 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत हुआ है।

OOPE का मतलब है वह पैसा जो परिवार इलाज के समय सीधे अपनी जेब से देते हैं — अस्पताल का बिल, दवाएँ और जांच — जिसका भुगतान सरकार, बीमा या किसी अन्य सामूहिक व्यवस्था से नहीं होता। इसका हिस्सा घटना यह दर्शाता है कि अब इलाज का बड़ा हिस्सा सरकारी खर्च और बीमा के जरिए पूरा हो रहा है।

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सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹1.30 लाख करोड़ से ₹4.14 लाख करोड़

सरकार का स्वास्थ्य खर्च (Government Health Expenditure) 2013-14 के ₹1,29,778 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4,14,196 करोड़ हो गया — यानी लगभग 3.2 गुना। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 हो गया, जो लगभग 2.8 गुना है।

आंकड़ा 2013-14 2023-24
सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹1,29,778 करोड़ ₹4,14,196 करोड़
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹1,042 ₹2,959
जेब से खर्च (OOPE) का हिस्सा 64.2% 42.7%
कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार के हिस्से में बढ़ोतरी — 14.9 प्रतिशत अंक (लगभग 52% वृद्धि)

प्राथमिक स्वास्थ्य पर ₹1.53 लाख करोड़

सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 2023-24 में लगभग ₹1.53 लाख करोड़ खर्च किए। रिपोर्ट में इसका श्रेय Ayushman Arogya Mandirs के विस्तार को दिया गया है, जो समुदायों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाते हैं। इन केंद्रों पर रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएँ और जांच की सुविधा मिलती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य पर जोर से बीमारी का जल्दी पता चलता है और इलाज सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसे Universal Health Coverage (UHC) की दिशा में अहम कदम बता रहा है।

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सामाजिक सुरक्षा और बीमा का दायरा बढ़ा

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च (Social Security Expenditure on Health) कुल स्वास्थ्य खर्च के 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है — 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी। इसमें Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY), राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च शामिल हैं।

निजी स्वास्थ्य बीमा का खर्च भी कुल स्वास्थ्य खर्च के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे बीमा का दायरा गहरा हुआ है और सरकारी खर्च के साथ मिलकर लोगों को इलाज के खर्च से बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: AIIMS, दिल्ली का चिल्ड्रन वार्ड (स्रोत: Wikimedia Commons, Public Domain)

सस्ती दवा और इलाज की योजनाएँ

रिपोर्ट में कई योजनाओं का उल्लेख है जो सस्ती दवा और इलाज तक पहुँच बढ़ा रही हैं — Free Drugs and Diagnostics Initiatives, Pradhan Mantri National Dialysis Programme, Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana और AMRIT फार्मेसी। AB PM-JAY के तहत पात्र लाभार्थियों को कैशलेस अस्पताल भर्ती की सुविधा मिलती है, जबकि National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखता है।

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रिपोर्ट कैसे तैयार हुई

National Health Accounts 2023-24 अनुमानों का ग्यारहवाँ दौर है। इन्हें National Health Accounts Technical Secretariat (NHATS) ने National Health Systems Resource Centre (NHSRC) के तहत तैयार किया है। ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य System of Health Accounts 2011 (SHA 2011) ढांचे पर आधारित हैं और NHSRC की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इन आंकड़ों का क्या मतलब है

ये आंकड़े स्वास्थ्य वित्तपोषण के संकेतक हैं, न कि यह दावा कि हर परिवार का अस्पताल का बिल उतना ही कम हुआ है। लेकिन दिशा साफ है — सरकार का खर्च बढ़ा है, बीमा का दायरा बढ़ा है और जेब से खर्च का हिस्सा लगातार घट रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान बना रहा तो Universal Health Coverage का लक्ष्य और करीब आएगा।

आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य और बीमा के विस्तार का असर आम लोगों के इलाज के असली खर्च पर कितना पड़ता है। फिलहाल, National Health Accounts 2023-24 भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं।

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