NEET UG 2026 Paper Leak: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया, 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल

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NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा पेपर लीक विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त शुरुआती आधार मौजूद हैं।

अदालत ने सभी 14 आरोपियों को शनिवार, 21 नवंबर 2026 को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। उसी दिन औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर 2026 से रोजाना ट्रायल शुरू होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के बाद अदालत तक पहुंचा है।

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कोर्ट का आदेश: 14 आरोपियों पर आरोप तय होंगे

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने CBI की चार्जशीट, गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और आरोपियों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने के आरोप, भ्रष्टाचार निरोधक कानून (Prevention of Corruption Act) के प्रावधान और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय किए जाएं।

अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि परीक्षा के प्रश्न NTA की संपत्ति थे और उनका अनधिकृत इस्तेमाल तथा प्रसार कॉपीराइट का उल्लंघन है। अदालत का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए उसके तर्कों का पूरा ब्योरा सामने आना बाकी है।

यह साफ करना जरूरी है कि आरोप तय होने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत ने अभी आरोपियों के दोष या निर्दोषता पर कोई राय नहीं दी है। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष को अपने आरोप सबूतों से साबित करने होंगे और तब तक सभी आरोपी निर्दोष माने जाएंगे।

14 आरोपी कौन हैं?

CBI के मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें National Testing Agency (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आरोप है कि इन विशेषज्ञों ने गोपनीय परीक्षा प्रश्न हासिल करके उन्हें निजी बिचौलियों और कोचिंग संचालकों तक पहुंचाया। आरोपियों की सूची इस प्रकार है:

  • यश यादव
  • मंगीलाल बीवाल
  • दिनेश बीवाल
  • विकास बीवाल
  • शुभम खैरनार
  • धनंजय लोखंडे
  • प्रह्लाद कुलकर्णी
  • तेजस हर्षद कुमार
  • डॉ. मनोज शिरुरे
  • शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर
  • मनीषा वाघमारे
  • मनीषा मंधारे
  • मनीषा संजय हवलदार
  • शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी

शेषराव बजरंग सूर्यवंशी महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले हैं। CBI ने पहले 28 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और बाद में सूर्यवंशी को 14वें आरोपी के रूप में जोड़ा गया। सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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पूरा मामला क्या है?

NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए 22,79,743 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और लगभग 22.05 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा भारत के 551 शहरों और 14 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेन-पेपर मोड में हुई थी।

तारीख घटना
3 मई 2026 NEET UG 2026 परीक्षा आयोजित; लगभग 22.05 लाख उम्मीदवार शामिल हुए
12 मई 2026 उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर CBI ने मामला दर्ज किया; NTA ने परीक्षा रद्द की
21 जून 2026 दोबारा परीक्षा आयोजित; 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए
28 जुलाई 2026 CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
18 नवंबर 2026 दिल्ली फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया
21 नवंबर 2026 आरोपियों की पेशी; औपचारिक रूप से आरोप तय होंगे
25 नवंबर 2026 रोजाना ट्रायल शुरू; अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज होगी

परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। 12 मई को उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर CBI ने मामला दर्ज किया और उसी दिन NTA ने 3 मई की परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। जांच के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में गिरफ्तारियां भी हुईं।

CBI के आरोप क्या हैं?

CBI का आरोप है कि NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों ने गोपनीय परीक्षा प्रश्न अवैध तरीके से हासिल किए और उन्हें पैसे के बदले निजी बिचौलियों तथा कोचिंग संचालकों को सौंप दिया। इस नेटवर्क के जरिए प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक किए गए।

CBI की चार्जशीट लगभग 20,000 पन्नों की है। इसमें 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक वस्तुएं शामिल हैं। यह मामला 23 जुलाई 2026 को स्थापित फास्ट-ट्रैक अदालत को सौंपा गया पहला पेपर लीक मामला है। यह अदालत खास तौर पर सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों से जुड़े अपराधों के तेज निपटारे के लिए बनाई गई थी।

पेपर लीक कानून में कितनी सजा है?

इस मामले में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया गया है। यह कानून 2024 में NEET UG और UGC NET से जुड़े विवादों के बाद बनाया गया था और 21 जून 2024 से लागू है। यह कानून UPSC, SSC, Railway Recruitment Boards, IBPS और NTA जैसी केंद्रीय परीक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं पर लागू होता है।

अपराध सजा
अनुचित साधनों का सामान्य अपराध 3 से 5 साल की कैद और ₹10 लाख तक का जुर्माना
संगठित अपराध (organised crime) 5 से 10 साल की कैद और कम से कम ₹1 करोड़ का जुर्माना
सेवा प्रदाता या परीक्षा संस्था की मिलीभगत 5 से 10 साल की कैद और कम से कम ₹1 करोड़ का जुर्माना

इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य हैं। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती और मामले को निजी समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसमें संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के लिए और सख्त सजा, ₹10 करोड़ तक जुर्माना और फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था का प्रस्ताव है। यह अभी प्रस्ताव है, कानून नहीं बना है।

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छात्रों पर क्या असर पड़ा?

NEET UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ी है। 3 मई की परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। दोबारा परीक्षा 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई थी। NTA ने मई की परीक्षा के लिए फीस वापसी की खिड़की भी खोली थी, जिसके लिए 10,28,233 छात्रों ने अपने बैंक विवरण जमा किए थे।

NEET UG की तैयारी करते छात्र (प्रतीकात्मक तस्वीर: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Marksllan)

पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा को लेकर भी सोशल मीडिया पर दावे सामने आए थे, जिन्हें NTA और PIB Fact Check ने खारिज किया था। छात्र संगठनों ने दोबारा परीक्षा में उपस्थिति के आंकड़े जारी करने की मांग भी उठाई थी।

आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर 21 नवंबर पर है, जब सभी 14 आरोपी अदालत में पेश होंगे और औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने गवाहों की गवाही रोजाना दर्ज करने का फैसला किया है, ताकि मामले का तेज निपटारा हो सके।

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह नए पेपर लीक विरोधी कानून के तहत फास्ट-ट्रैक अदालत में चलने वाला पहला मामला है। इसका फैसला भविष्य में ऐसे मामलों की जांच और ट्रायल के लिए मिसाल बन सकता है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह है कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही भरोसा करें।

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