आज, 19 November 2026 को पूरी दुनिया में World Toilet Day मनाया जा रहा है। यह दिन शौचालय को लेकर शर्म या हंसी का नहीं, बल्कि एक गंभीर सच्चाई को याद दिलाने का दिन है — आज भी दुनिया के 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित शौचालय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के अभियान का नाम दिया है — ‘Safe Toilets, Equal Futures’, यानी सुरक्षित शौचालय, बराबर भविष्य। इस बार का जोर इस बात पर है कि सुरक्षित शौचालय सिर्फ सेहत का सवाल नहीं है, यह महिलाओं और लड़कियों की बराबरी का सवाल है।
- 2026 की थीम — ‘Safe Toilets, Equal Futures’ का क्या मतलब है?
- World Toilet Day का इतिहास — 2001 से संयुक्त राष्ट्र तक
- ‘सुरक्षित शौचालय’ का मतलब क्या होता है?
- भारत में स्वच्छ भारत मिशन — 12 साल की कहानी
- स्कूल, लड़कियाँ और मासिक धर्म स्वच्छता
- आगे की राह — 2030 का लक्ष्य और हम क्या कर सकते हैं
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत के लिए यह दिन और भी खास है, क्योंकि यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान — स्वच्छ भारत मिशन — शुरू हुआ था। 2014 में जब यह मिशन शुरू हुआ, तब ग्रामीण भारत में शौचालय की कवरेज सिर्फ 39% थी। आज 12.22 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बन चुके हैं और लाखों गाँव ODF Plus घोषित हो चुके हैं।
| एक नजर में: World Toilet Day 2026 | आँकड़ा |
|---|---|
| तारीख | 19 November 2026, गुरुवार |
| 2026 की थीम | Safe Toilets, Equal Futures (सुरक्षित शौचालय, बराबर भविष्य) |
| फोकस | स्वच्छता और लैंगिक समानता |
| सुरक्षित शौचालय के बिना लोग (दुनिया भर) | 3.4 अरब |
| खुले में शौच करने वाले लोग | 35.4 करोड़ |
| 2015 के बाद से सुरक्षित शौचालय पाने वाले लोग | 1.2 अरब |
| भारत में बने घरेलू शौचालय (सितंबर 2026 तक) | 12.22 करोड़ से ज्यादा |
2026 की थीम — ‘Safe Toilets, Equal Futures’ का क्या मतलब है?
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस साल का अभियान स्वच्छता और लैंगिक समानता के रिश्ते पर रोशनी डालता है। सुरक्षित शौचालय महिलाओं और लड़कियों की सेहत, सुरक्षा, गरिमा और अवसरों की रक्षा करता है — इससे वे स्कूल जा पाती हैं, काम कर पाती हैं और समाज में पूरी तरह हिस्सा ले पाती हैं।
UN-Water के फैक्टशीट के आँकड़े इस असमानता को साफ दिखाते हैं। दुनिया भर में लगभग 5 में से 1 किशोरी — 10 से 19 साल की करीब 12 करोड़ लड़कियाँ — के पास कम से कम बुनियादी स्वच्छता सुविधा भी नहीं है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे परिवारों के साथ शौचालय साझा करते हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों की निजता, गरिमा और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है। असुरक्षित पानी, स्वच्छता और हाइजीन की वजह से हर दिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 1,000 बच्चे जान गँवाते हैं।
यह असमानता फैसले लेने वाली जगहों पर भी दिखती है। 79 देशों में पानी और स्वच्छता से जुड़ी सरकारी नौकरियों में आधी से कम जगह महिलाओं के पास है, और 23 देशों में यह हिस्सेदारी 10 में से 1 से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र का संदेश साफ है — महिलाओं को स्वच्छता के समाधान तय करने में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए।
World Toilet Day का इतिहास — 2001 से संयुक्त राष्ट्र तक
इस दिन की शुरुआत 19 November 2001 को हुई थी, जब सिंगापुर के समाजसेवी Jack Sim ने World Toilet Organization की स्थापना की थी। इसके 12 साल बाद, 24 July 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘Sanitation for All’ प्रस्ताव (Resolution 67/291) पारित करके 19 November को आधिकारिक तौर पर World Toilet Day घोषित कर दिया। तब से यह संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक दिवस है, जिसका समन्वय UN-Water करता है।
2026 का अभियान UN-Water के WASH विशेषज्ञ समूह के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें UNICEF और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सह-समन्वयक हैं। यह दिन सतत विकास लक्ष्य 6 (SDG 6) — सबके लिए पानी और स्वच्छता — से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य 6.2 कहता है कि 2030 तक सबको पर्याप्त और समान स्वच्छता मिले, खुले में शौच खत्म हो और महिलाओं व लड़कियों की जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाए।
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‘सुरक्षित शौचालय’ का मतलब क्या होता है?
WHO और UNICEF के मुताबिक, ‘सुरक्षित शौचालय’ का मतलब है — safely managed sanitation, यानी ऐसा बेहतर शौचालय जो दूसरे परिवारों के साथ साझा न किया जाता हो, और जिसका मल या तो उसी जगह पर सुरक्षित तरीके से निपटाया जाता हो, या खाली करके उपचार के लिए ले जाया जाता हो, या सीवर के जरिए उपचार संयंत्र तक पहुँचाया जाता हो। सिर्फ शौचालय बना लेना काफी नहीं है; उसके बाद का कचरा कहाँ जाता है, यह भी उतना ही जरूरी है।
इसी तरह, बुनियादी हाइजीन सेवा का मतलब है — घर पर साबुन और पानी के साथ हाथ धोने की सुविधा। आज 1.7 अरब लोगों के पास यह सुविधा भी नहीं है, जिनमें 61.1 करोड़ लोगों के पास हाथ धोने की कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छी खबर यह है कि 2015 के बाद से 1.2 अरब लोगों को सुरक्षित शौचालय और 1.6 अरब लोगों को बुनियादी हाइजीन सुविधा मिली है।
भारत में स्वच्छ भारत मिशन — 12 साल की कहानी
भारत में स्वच्छता की कहानी 2 October 2014 को शुरू हुई, जब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लॉन्च हुआ। उस समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज सिर्फ 39% थी। पाँच साल में 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) बने और 2 October 2019 को देश के सभी गाँवों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया। योग्य ग्रामीण परिवारों को शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2020 में मिशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसका फोकस ODF की स्थिति को बनाए रखने और गाँवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के साथ उन्हें ODF Plus (Model) गाँव बनाने पर है। इस चरण के लिए ₹1.40 लाख करोड़ का परिव्यय रखा गया है। PIB के मुताबिक, September 2026 तक 12.22 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बन चुके थे और 5.69 लाख गाँव ODF Plus घोषित हुए थे, जिनमें 5.25 लाख ODF Plus Model गाँव हैं।
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): प्रमुख पड़ाव | विवरण |
|---|---|
| 2 October 2014 | मिशन शुरू; ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39% |
| 2 October 2019 | सभी गाँव ODF घोषित; 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने |
| April 2020 | दूसरा चरण शुरू; ODF Plus की तरफ कदम |
| 15 November 2025 तक | 11.98 करोड़ घरेलू शौचालय; 2.65 लाख सामुदायिक शौचालय परिसर |
| September 2026 तक | 12.22 करोड़ से ज्यादा शौचालय; 5.69 लाख गाँव ODF Plus |
सरकारी दावों से परे, स्वतंत्र जाँच भी इस बदलाव की पुष्टि करती है। National Annual Rural Sanitation Survey (NARSS) 2018-19 में पाया गया कि 93.1% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय था और उनमें से 96.5% उसका इस्तेमाल करते थे। WHO के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन से 3 लाख से ज्यादा मौतें टलीं। WHO-UNICEF के Joint Monitoring Programme के अनुमान के मुताबिक, भारत में खुले में शौच 2024 में घटकर लगभग 6.7% रह गया।
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स्कूल, लड़कियाँ और मासिक धर्म स्वच्छता
इस साल की थीम का सबसे सीधा असर स्कूलों में दिखता है। दुनिया भर में 5 में से 1 बच्चे — 42.7 करोड़ बच्चे — के पास बुनियादी स्वच्छता सुविधा नहीं है, और 3 में से 1 बच्चे — 64.6 करोड़ — के पास स्कूल में बुनियादी हाइजीन सुविधा नहीं है। सिर्फ 39% स्कूल ही मासिक धर्म स्वास्थ्य की जानकारी और सलाह देते हैं, और लड़कियों के शौचालयों में महावारी के कचरे के लिए डिब्बे 3 में से 1 से भी कम स्कूलों में हैं — उप-सहारा अफ्रीका में यह आँकड़ा सिर्फ 11% है।

भारत में 2014 में लाल किले से दिए गए आह्वान के बाद स्कूलों में शौचालय बनाने पर खास जोर दिया गया। शहरों में भी 1 October 2021 से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 चल रहा है, जिसका लक्ष्य शहरों को ODF+, ODF++ और Water+ बनाना है। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अब लड़ाई सिर्फ शौचालय गिनने की नहीं है — असली सवाल यह है कि शौचालय में पानी है या नहीं और लड़कियों के लिए अलग सुविधा व महावारी के कचरे के निपटान की व्यवस्था है या नहीं।
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आगे की राह — 2030 का लक्ष्य और हम क्या कर सकते हैं
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया 2030 के लक्ष्य से पीछे चल रही है। 3.4 अरब लोगों तक सुरक्षित स्वच्छता पहुँचाने के लिए सिर्फ शौचालय बनाना काफी नहीं है — उसके बाद मल का सुरक्षित निपटान, सीवेज ट्रीटमेंट और सफाई कर्मियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के लिए तीन सीधे कदम बताए हैं — सीखें, साझा करें और कार्रवाई करें। अपने इलाके में स्वच्छता सेवाएँ कैसे चलती हैं, यह जानें; महिलाओं और लड़कियों के नेतृत्व वाले स्वच्छता प्रयासों का समर्थन करें; और स्कूलों, कार्यस्थलों व समुदायों में इस मुद्दे पर बात करें। पिछले साल #WorldToiletDay 10.2 अरब खातों तक पहुँचा था — इस साल यह आवाज और बड़ी हो सकती है, अगर हम शौचालय को शर्म का नहीं, बराबरी का विषय मानें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
World Toilet Day कब मनाया जाता है?
हर साल 19 November को। यह 2013 से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस है, जिसकी शुरुआत 2001 में World Toilet Organization ने की थी।
World Toilet Day 2026 की थीम क्या है?
इस साल की थीम है — ‘Safe Toilets, Equal Futures’। यह स्वच्छता और लैंगिक समानता के रिश्ते पर केंद्रित है, यानी सुरक्षित शौचालय महिलाओं और लड़कियों की सेहत, सुरक्षा, गरिमा और अवसरों की रक्षा करते हैं।


