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Home - बिजनेस - Amazon भारत में 2030 तक 7 अरब डॉलर का नवीकरणीय ऊर्जा निवेश करेगा, 934 MW की 4 नई परियोजनाओं की घोषणा

बिजनेस

Amazon भारत में 2030 तक 7 अरब डॉलर का नवीकरणीय ऊर्जा निवेश करेगा, 934 MW की 4 नई परियोजनाओं की घोषणा

KhabarYukti.com
Last updated: 18 November 2026 10:39
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ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को कहा कि वह 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश पहले से अनुबंधित 4 अरब डॉलर की परियोजनाओं के अतिरिक्त होगा। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, 7 अरब डॉलर की राशि भारतीय मुद्रा में लगभग ₹65,393 करोड़ के बराबर है।

Contents
  • क्या है 7 अरब डॉलर की योजना
  • 934 MW की 4 नई परियोजनाएँ कहाँ लगेंगी
  • भारत में Amazon का अब तक का पोर्टफोलियो
  • 65% कार्बन तीव्रता घटाने का वैश्विक लक्ष्य
  • भारत के लिए क्यों अहम है यह निवेश
  • क्या-क्या अभी साफ नहीं है
  • निष्कर्ष

Amazon ने इसी के साथ चार नई बड़े पैमाने की पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनकी कुल क्षमता 934 मेगावाट (MW) है। ये परियोजनाएँ कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगेंगी। कंपनी का कहना है कि एक बार चालू होने के बाद भारत में उसका नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 2 गीगावाट (GW) से अधिक हो जाएगा, जो 35 लाख से ज्यादा भारतीय घरों की सालाना बिजली जरूरत के बराबर होगा।

क्या है 7 अरब डॉलर की योजना

Amazon की घोषणा के अनुसार, 7 अरब डॉलर का यह नया निवेश 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाएगा। कंपनी पहले से ही भारत में कार्बन-मुक्त ऊर्जा की सबसे बड़ी कॉरपोरेट खरीदारों में से एक है। पहले से अनुबंधित 4 अरब डॉलर और नए 7 अरब डॉलर को मिलाकर भारत में कंपनी की कुल प्रतिबद्धता 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह 11 अरब डॉलर का आंकड़ा दोनों घोषणाओं के आंकड़ों को जोड़कर निकाला गया अनुमान है।

कंपनी ने यह साफ किया है कि चार नई परियोजनाएँ पहले से अनुबंधित 4 अरब डॉलर के पोर्टफोलियो का ही हिस्सा हैं। यानी 7 अरब डॉलर का नया निवेश इन चार परियोजनाओं की कीमत नहीं है, बल्कि 2030 तक की अतिरिक्त योजना है। ये चारों परियोजनाएँ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements — PPA) के तहत सुरक्षित की गई हैं।

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934 MW की 4 नई परियोजनाएँ कहाँ लगेंगी

चार नई परियोजनाओं में से दो कर्नाटक में, एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में लगेगी। इन परियोजनाओं को भारतीय कंपनियाँ Waaree, ReNew और Sunsure विकसित कर रही हैं।

परियोजना राज्य क्षमता प्रकार
पवन फार्म कर्नाटक 234 MW पवन ऊर्जा
हाइब्रिड परियोजना कर्नाटक 200 MW सौर + पवन
सौर परियोजना मध्य प्रदेश 300 MW सौर ऊर्जा
सौर परियोजना राजस्थान 200 MW सौर ऊर्जा
कुल तीन राज्य 934 MW पवन + सौर

कर्नाटक में लगने वाला 234 MW का पवन फार्म Amazon की ओर से एशिया में अब तक अनुबंधित सबसे बड़ी पवन परियोजना है। चारों परियोजनाओं की कुल क्षमता 934 MW है, जो एक मध्यम आकार के शहर की बिजली मांग के बराबर मानी जा सकती है।

सौर ऊर्जा संयंत्र — प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर: सौर ऊर्जा संयंत्र

भारत में Amazon का अब तक का पोर्टफोलियो

भारत में Amazon का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो अब कुल 57 परियोजनाओं का हो गया है। इनमें 14 बड़े पैमाने की पवन और सौर परियोजनाएँ हैं, जो सीधे ग्रिड को कार्बन-मुक्त बिजली देती हैं। इसके अलावा कंपनी की अपनी सुविधाओं पर 43 ऑन-साइट सौर स्थापनाएँ लगी हैं, जो उसके दफ्तरों और केंद्रों को बिजली देती हैं।

कंपनी के अनुसार, एक बार सभी परियोजनाएँ चालू हो जाने के बाद भारत में उसका पोर्टफोलियो 2 GW से अधिक क्षमता का हो जाएगा। यह बिजली 35 लाख से ज्यादा भारतीय घरों की सालाना जरूरत पूरी करने के बराबर होगी। Amazon का कहना है कि वह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी कॉरपोरेट खरीदारों में से एक बनी हुई है।

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65% कार्बन तीव्रता घटाने का वैश्विक लक्ष्य

भारत में निवेश की घोषणा के साथ ही Amazon ने एक नया वैश्विक लक्ष्य भी जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने संचालन को चलाने वाली बिजली की कार्बन तीव्रता (carbon intensity) को 2030 तक 65% तक घटाएगी। इसकी तुलना 2019 के स्तर से की जाएगी।

कार्बन तीव्रता का मतलब है — बिजली की हर इकाई के इस्तेमाल पर कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। कंपनी का कहना है कि उसने यह लक्ष्य International Energy Agency (IEA) के Net Zero by 2050 मार्ग पर आधारित किया है और शिक्षाविदों से इसकी समीक्षा भी कराई है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश इसी वैश्विक लक्ष्य में योगदान देगा।

Amazon की मुख्य स्थिरता अधिकारी (Chief Sustainability Officer) Kara Hurst ने कहा कि कंपनी भारत में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और अपने संचालन की बिजली को कार्बन-मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री Pralhad Joshi ने भी Amazon के इस निवेश का स्वागत किया है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह निवेश

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक है। डेटा सेंटर, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ बिजली की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बड़े कॉरपोरेट खरीदारों का नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए अहम माना जाता है।

भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में निजी निवेश की बड़ी भूमिका है। Amazon जैसी कंपनियों के दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते सौर और पवन परियोजनाओं को वित्त जुटाने में मदद करते हैं, क्योंकि इससे परियोजना के लिए खरीदार पहले से तय हो जाता है।

ये भी पढ़ें: थोक महंगाई अक्टूबर 2026 में 12.29% पर पहुंची: ईंधन और बिजली 32.84% महंगे

क्या-क्या अभी साफ नहीं है

घोषणा में कुछ बातें अभी साफ नहीं की गई हैं। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि 7 अरब डॉलर का निवेश किन-किन परियोजनाओं में और किस समयसीमा में खर्च होगा — सिर्फ 2030 तक का लक्ष्य दिया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि इस राशि में से कितना सीधा निवेश होगा और कितना बिजली खरीद समझौतों के रूप में होगा।

इसके अलावा, चार नई परियोजनाओं के चालू होने की तारीख भी नहीं दी गई है। इसलिए इनसे मिलने वाली बिजली का वास्तविक लाभ परियोजनाओं के पूरा होने और चालू होने पर ही निर्भर करेगा। कंपनी ने 2019 के आधार वर्ष का वर्तमान आंकड़ा भी नहीं दिया है, जिससे 65% कटौती के लक्ष्य की दूरी को अभी मापा नहीं जा सकता।

निष्कर्ष

Amazon का 7 अरब डॉलर का निवेश भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक की बड़ी कॉरपोरेट घोषणाओं में से एक है। 934 MW की चार नई परियोजनाएँ और 2 GW से अधिक का पोर्टफोलियो भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में कंपनी की बढ़ती हिस्सेदारी को दिखाता है। हालांकि निवेश का विस्तृत ब्योरा और परियोजनाओं के चालू होने की तारीखें अभी सामने आनी बाकी हैं, लेकिन यह घोषणा भारत में हरित ऊर्जा निवेश के रुझान को और मजबूत करती है।

नोट: इस लेख के आंकड़े Amazon की आधिकारिक घोषणा (17 नवंबर 2026), PTI, The Hindu BusinessLine, YourStory और ESG Today की रिपोर्टों पर आधारित हैं। 11 अरब डॉलर का कुल आंकड़ा दोनों घोषणाओं के आंकड़ों को जोड़कर निकाला गया अनुमान है।

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