भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement — BTA) में बड़ी प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिद्वंद्वी देशों की तुलना में कम शुल्क (lower duties) पर तरजीही पहुंच (preferential access) मिलेगी। गोयल ने रविवार, 15 नवंबर को मिस्र की राजधानी काहिरा में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समझ पहले ही नेतृत्व स्तर पर बन चुकी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले व्यापार संबंध मजबूत करने के व्यापक ढांचे पर सहमति जताई थी।
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गोयल ने कहा — अमेरिका के साथ भारत का सबसे अच्छा समझौता होगा
इससे पहले गुरुवार, 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में गोयल ने कहा था कि अमेरिका के साथ भारत का समझौता “सबसे अच्छे समझौतों में से एक” होगा और “समझौते के बाद हमारी रुचि वाले उत्पादों में अमेरिका में हमें सबसे तरजीही बाजार पहुंच मिलेगी।” हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं दी और कहा कि समझौता अभी विचार-विमर्श के दौर में है। 14 नवंबर को The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने भारत को प्रतिद्वंद्वी देशों पर “तुलनात्मक लाभ” (comparative advantage) का भरोसा दिया है — यही वह शर्त थी, जिस पर भारत फरवरी 2026 से अड़ा हुआ था। अधिकारी के अनुसार, समझौते का पहला चरण सिर्फ वस्तुओं (goods) को कवर करेगा, जबकि सेवाएं (services) बाद के चरणों में आएंगी। दोनों पक्ष इस वित्त वर्ष के अंत, यानी मार्च 2027 तक पहला चरण पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
फरवरी 2026 से अब तक — समझौते की कहानी
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| फरवरी 2026 | मोदी-ट्रंप संयुक्त बयान — तरजीही बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता; BTA के पहले चरण का ढांचा तय |
| 20 फरवरी 2026 | अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्यापक पारस्परिक टैरिफ को रद्द कर दिया |
| 24 जुलाई 2026 | अमेरिका ने Section 301 जांच के बाद भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाया |
| नवंबर 2026 की शुरुआत | अमेरिका की दो सदस्यीय टीम भारत आई; सीमा शुल्क (customs) प्रक्रियाओं पर ठोस प्रगति |
| 11–20 नवंबर 2026 | नई दिल्ली में बातचीत का छठा दौर — 16 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा |
| 13–15 नवंबर 2026 | अमेरिका ने भारत को प्रतिद्वंद्वियों से कम शुल्क का भरोसा दिया |
| मार्च 2027 (लक्ष्य) | पहले चरण का समझौता पूरा करने का लक्ष्य |
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भारतीय निर्यातकों को क्या फायदा मिलेगा
भारत के निर्यातक अमेरिका में सीधे तौर पर वियतनाम, बांग्लादेश और चीन के आपूर्तिकर्ताओं से मुकाबला करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम के सामान पर अमेरिका में Section 301 के तहत करीब 12.5% सामान्य शुल्क लगता है, जबकि बांग्लादेश पर करीब 10% शुल्क है। अगर भारत को इनसे कम दर मिलती है, तो कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं जैसे क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। रिपोर्टों के अनुसार, समझौते के कानूनी पाठ में यह प्रावधान भी होगा कि हस्ताक्षर के बाद अमेरिका भारत पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकेगा। हालांकि भारत को मिलने वाली अंतिम दर अभी तय नहीं हुई है — यह BTA के अंतिम ढांचे पर निर्भर करेगी।

अक्टूबर के व्यापार आंकड़े — समझौते का संदर्भ
यह भरोसा ऐसे समय में आया है, जब भारत का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वाणिज्य मंत्रालय के 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 45% बढ़कर रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 89.35 अरब डॉलर रहा। सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा — किसी एक महीने में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है; अप्रैल-सितंबर 2026 में अमेरिका को निर्यात 11% बढ़कर 50.8 अरब डॉलर रहा।
| अक्टूबर 2026 (वाणिज्य मंत्रालय) | आंकड़ा |
|---|---|
| वस्तु निर्यात | 49.47 अरब डॉलर (रिकॉर्ड, सालाना +45%) |
| वस्तु आयात | 89.35 अरब डॉलर (रिकॉर्ड) |
| वस्तु व्यापार घाटा | 39.88 अरब डॉलर (एक साल का उच्चतम; सितंबर में 30.21 अरब डॉलर था) |
| सेवा निर्यात | 40.51 अरब डॉलर |
| कुल निर्यात (वस्तु + सेवा) | 89.99 अरब डॉलर (रिकॉर्ड) |
| कुल व्यापार घाटा | 20.09 अरब डॉलर |
अभी क्या अड़चनें बाकी हैं
भरोसे के बावजूद अंतिम टैरिफ दरें अभी तय नहीं हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की दूसरी Section 301 जांच — जो मार्च 2026 में औद्योगिक क्षमता अधिकता (industrial overcapacity) को लेकर शुरू हुई थी और जिसमें भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं — अभी लंबित है। जब तक यह जांच पूरी नहीं होती, अंतिम टैरिफ ढांचे को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर अंतिम ब्योरे समय पर तय हो गए, तो दिसंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
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आगे क्या
नई दिल्ली में बातचीत का छठा दौर 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें बाजार पहुंच, सेवाओं, मूल के नियमों और व्यापार उपचार समेत 16 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। दोनों पक्षों का लक्ष्य मार्च 2027 तक पहले चरण को पूरा करना है। अगर अमेरिका का भरोसा अंतिम कानूनी पाठ में बदलता है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में वियतनाम, बांग्लादेश और चीन के मुकाबले सस्ती दर मिलेगी — और यही इस समझौते की सबसे बड़ी जीत होगी। हालांकि, अंतिम दरें तभी साफ होंगी, जब USTR की जांच पूरी होगी और टैरिफ अनुसूची प्रकाशित होगी। तब तक निर्यातकों के लिए यह भरोसा एक सकारात्मक संकेत है, अंतिम आंकड़ा नहीं।


