बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड: 2025-26 में 386.92 मिलियन टन, फल-सब्जी दोनों में बढ़त

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भारत में बागवानी उत्पादन ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 नवंबर 2026 को 2025-26 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। इन अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन 3,869.15 लाख टन यानी 386.92 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ये अनुमान जारी किए।

यह उत्पादन पिछले साल 2024-25 के 3,707.38 लाख टन से 161.77 लाख टन यानी 4.36 प्रतिशत ज्यादा है। खास बात यह है कि यह बढ़त ऐसे समय आई है, जब बागवानी के तहत कुल रकबा घटा है। मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में बागवानी फसलों का रकबा 297.21 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के 301.36 लाख हेक्टेयर से करीब 4.15 लाख हेक्टेयर कम है। यानी कम जमीन पर ज्यादा पैदावार हुई है, जो उत्पादकता में सुधार को दिखाता है।

कितना उत्पादन, कितनी बढ़त — एक नजर में

फसल समूह 2024-25 (लाख टन) 2025-26 अनुमान (लाख टन) बढ़त
कुल बागवानी उत्पादन 3,707.38 3,869.15 +4.36%
फल 1,176.49 1,230.66 +4.60%
सब्जियाँ 2,177.97 2,272.68 +4.35%
आलू 585.71 655.70 +11.95%
फूल 42.65 48.82 +14.45%
बागान फसलें — 182.64 +7.56%
मसाले — 123.54 —

जून 2026 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में कुल उत्पादन 377.78 मिलियन टन आंका गया था। तीसरे अनुमान में यह आंकड़ा बढ़कर 386.92 मिलियन टन हो गया है, यानी साल के दौरान फसलों की स्थिति पहले के अनुमान से बेहतर रही।

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फल उत्पादन 123 मिलियन टन के पार

फल उत्पादन 2025-26 में 1,230.66 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 1,176.49 लाख टन से 4.60 प्रतिशत ज्यादा है। मंत्रालय के अनुसार केले, आम, पपीता, सेब, अनार और कटहल के उत्पादन में बढ़त से फल उत्पादन को सहारा मिला है। फल उत्पादन में 54.17 लाख टन की बढ़त दर्ज की गई है।

फल देश के बागवानी उत्पादन का करीब एक-तिहाई हिस्सा हैं। आम और केले जैसे फलों में अच्छी पैदावार का सीधा असर किसानों की आय और घरेलू बाजार में उपलब्धता पर पड़ता है, क्योंकि ये फल साल भर मांग में रहते हैं।

सब्जियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, आलू आगे

सब्जियाँ बागवानी उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं। 2025-26 में सब्जी उत्पादन 2,272.68 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 2,177.97 लाख टन से 4.35 प्रतिशत ज्यादा है। सब्जियों का रकबा भी बढ़ा है — 117.91 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119.31 लाख हेक्टेयर हो गया है।

आलू इस साल की सबसे बड़ी कहानी है। आलू का उत्पादन 655.70 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 585.71 लाख टन से 11.95 प्रतिशत ज्यादा है। टमाटर का उत्पादन 214.11 लाख टन आंका गया है। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों में बढ़त का असर आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतों पर भी दिख सकता है, क्योंकि अच्छी आपूर्ति से दामों पर दबाव कम होता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

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फूल और बागान फसलों में भी तेज बढ़त

फूलों का उत्पादन 48.82 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 42.65 लाख टन से 14.45 प्रतिशत ज्यादा है — सभी समूहों में सबसे तेज बढ़त। फूलों का रकबा भी बढ़कर 4.10 लाख हेक्टेयर हो गया है। त्योहारों और शादियों के मौसम में फूलों की मांग बढ़ती है, और उत्पादन में यह बढ़त फूल उगाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है।

बागान फसलों का उत्पादन 182.64 लाख टन आंका गया है, जो 7.56 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है। मसालों का उत्पादन 123.54 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि मसालों के तहत रकबा 47.56 लाख हेक्टेयर रहा।

कम रकबा, ज्यादा पैदावार — क्या है वजह

इस बार के अनुमानों की सबसे अहम बात रकबे और उत्पादन के बीच का फर्क है। कुल रकबा करीब 4 लाख हेक्टेयर घटा, फिर भी उत्पादन 161 लाख टन से ज्यादा बढ़ा। इसका मतलब है कि प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है। मंत्रालय का कहना है कि बेहतर बीज, सिंचाई और खेती की आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों को यह फायदा मिला है।

ये अनुमान कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किए हैं। ध्यान रहे कि ये अग्रिम अनुमान हैं — फसल वर्ष जुलाई से जून तक चलता है, और अंतिम आंकड़े आने पर इनमें मामूली बदलाव हो सकता है।

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किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने

बागवानी देश की कृषि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। फल, सब्जियाँ, मसाले और फूल न सिर्फ घरेलू खपत के लिए जरूरी हैं, बल्कि इनका निर्यात भी होता है। रिकॉर्ड उत्पादन से बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और किसानों को बेहतर बिक्री का मौका मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड उत्पादन का श्रेय किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों को दिया है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि अंतिम अनुमानों में ये आंकड़े कितने टिकते हैं और अच्छी पैदावार का फायदा किसानों तक किस हद तक पहुँचता है।

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