RBI की बड़ी कार्रवाई: 49 NBFC के लाइसेंस रद्द, 13 NBFC और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद लौटाए सर्टिफिकेट

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा 13 NBFC और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने अपने सर्टिफिकेट खुद ही लौटा दिए हैं। इस तरह कुल 63 वित्तीय कंपनियां RBI की इस ताज़ा कार्रवाई के दायरे में आई हैं। RBI ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को अपनी वेबसाइट पर दो अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके यह जानकारी दी।

यह कार्रवाई अक्टूबर 2026 के दौरान जारी किए गए आदेशों पर आधारित है। RBI ने साफ कहा है कि जिन 49 कंपनियों के सर्टिफिकेट रद्द हुए हैं, वे अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकतीं।

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49 NBFC के रजिस्ट्रेशन क्यों रद्द हुए

RBI ने इन 49 NBFC के Certificate of Registration (CoR) को RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किया है। इनके रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे। RBI की विज्ञप्ति के अनुसार, ये कंपनियां अब RBI अधिनियम की धारा 45-I (a) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकेंगी।

गौर करने वाली बात यह है कि RBI ने इन 49 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अलग-अलग कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं। यह RBI की ओर से वित्तीय क्षेत्र की सफाई का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह समय-समय पर उन कंपनियों पर कार्रवाई करता है जो नियमों पर खरी नहीं उतरतीं या जिनका कारोबार बंद हो चुका है।

14 कंपनियों ने खुद क्यों लौटाए सर्टिफिकेट

दूसरी विज्ञप्ति में RBI ने बताया कि 13 NBFC और एक HFC ने अपने CoR स्वेच्छा से लौटा दिए, जिसके बाद RBI ने उन्हें RBI अधिनियम की धारा 45-IA (6) और नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29A के तहत रद्द कर दिया। इन 14 कंपनियों को तीन समूहों में बांटा जा सकता है।

पहले समूह में वे छह कंपनियां हैं जिन्होंने NBFI का कारोबार ही छोड़ दिया है। इनमें Manish Synthetics Private Limited, Amar Plaza and Holdings Private Limited, Viconic Vyapaar Private Limited, Right Treasure Finance and Leasing (India) Private Limited, Bravo Capital Services Private Limited और CGR Mercantile Finance Private Limited शामिल हैं।

दूसरे समूह की पांच कंपनियां अब बिना रजिस्ट्रेशन वाली Type I NBFC की श्रेणी में आ गई हैं। ये वे कंपनियां हैं जो जनता से पैसा नहीं लेतीं और जिनका ग्राहकों से सीधा लेन-देन नहीं होता, इसलिए इन्हें RBI अधिनियम की धारा 45-IA के तहत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इनमें Astrex Enterprise Private Limited, Merlin Homes Private Limited, Mastermind (India) Private Limited, Capital Finvest Limited और Klug Investments Private Limited शामिल हैं।

तीसरे समूह की तीन कंपनियां विलय, समामेलन, विघटन या स्वैच्छिक रूप से नाम हटाए जाने के कारण कानूनी इकाई के रूप में ही खत्म हो गईं। इनमें Manibhavnam Home Finance India Private Limited, Sun Source Leafin Private Limited और Lianer Distributors Private Limited शामिल हैं। इन तीन में Manibhavnam Home Finance India Private Limited ही इस सूची की इकलौती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इस दूसरी सूची के रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच जारी हुए।

कुल 63 कंपनियों का हिसाब

श्रेणी संख्या विवरण
रजिस्ट्रेशन रद्द (RBI की कार्रवाई) 49 NBFC आदेश 1–29 अक्टूबर 2026, धारा 45-IA (6)
कारोबार छोड़ने पर सर्टिफिकेट लौटाए 6 कंपनियां NBFI का कारोबार बंद किया
Type I NBFC बनीं, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं 5 कंपनियां जनता से पैसा नहीं, ग्राहक से सीधा लेन-देन नहीं
कानूनी इकाई के रूप में खत्म हुईं 3 कंपनियां विलय या विघटन के कारण, इनमें 1 HFC
कुल 63 कंपनियां 49 + 14

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NBFC क्या होती है और बैंक से क्या फर्क है

NBFC यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी वह कंपनी होती है जो कर्ज देना या वित्तीय सेवाएं देना जैसे काम करती है, लेकिन वह बैंक नहीं होती। NBFC लोगों से मांग पर पैसा जमा (डिमांड डिपॉजिट) नहीं ले सकती और वह भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम) का हिस्सा नहीं होती। यही वजह है कि NBFC में जमा पैसा बैंक जमा की तरह जमा बीमा (DICGC) के दायरे में नहीं आता।

RBI अधिनियम की धारा 45-IA के तहत कोई भी कंपनी बिना RBI से Certificate of Registration लिए NBFC का कारोबार शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए कम से कम ₹10 करोड़ का Net Owned Fund (NOF) होना ज़रूरी है, जो नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा

जिन 49 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, वे अब NBFC के तौर पर नया कारोबार नहीं कर सकतीं। अगर आपने इनमें से किसी कंपनी से कर्ज लिया है या उसके साथ कोई वित्तीय लेन-देन है, तो सबसे पहले यह जांचें कि आपकी कंपनी इस सूची में है या नहीं। RBI ने इस घोषणा में मौजूदा कर्जदारों या जमाकर्ताओं के लिए अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किया है, इसलिए कंपनी की ओर से मिलने वाली किसी भी सूचना पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर RBI की सूची से स्थिति की पुष्टि करें।

जहां तक सर्टिफिकेट लौटाने वाली 14 कंपनियों की बात है, उनका मामला अलग है — छह ने कारोबार ही छोड़ दिया है, पांच अब उस श्रेणी में हैं जहां रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और तीन कानूनी रूप से खत्म हो चुकी हैं।

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अपनी फाइनेंस कंपनी RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं, ऐसे जांचें

किसी भी NBFC या लोन ऐप से कर्ज लेने से पहले उसकी वैधता जांचना बेहद ज़रूरी है। RBI की वेबसाइट rbi.org.in पर रजिस्टर्ड NBFC की सूची और रजिस्ट्रेशन रद्द हुई कंपनियों की सूची दोनों सार्वजनिक हैं। वहां कंपनी का नाम खोजकर यह पता लगाया जा सकता है कि उसका CoR मान्य है या रद्द हो चुका है।

इसके अलावा, RBI डिजिटल लोन ऐप की सूची भी जारी करता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि कौन-सा ऐप किस बैंक या NBFC की ओर से काम कर रहा है। अगर कोई कंपनी या ऐप RBI की किसी भी सूची में नहीं मिलता, तो उससे लेन-देन करने से पहले सावधानी बरतें।

NBFC सेक्टर कितना बड़ा है

RBI के रजिस्टर के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक देश में 8,502 NBFC रजिस्टर्ड थीं। इनमें से सिर्फ 23 को ही जनता से जमा लेने की अनुमति है, यानी ज़्यादातर NBFC जमा नहीं लेतीं, बल्कि कर्ज देने का काम करती हैं। मार्च 2025 के अंत तक NBFC का कुल कर्ज देश की GDP के 14.6% के बराबर था, जो बैंकों के कुल कर्ज का लगभग एक-चौथाई है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में NBFC का कर्ज सालाना आधार पर 15.8% बढ़ा था, जो एक साल पहले की 10.0% की वृद्धि से ज़्यादा है।

रजिस्टर्ड NBFC की संख्या हर साल घट रही है, क्योंकि रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन की संख्या नए रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा है। यह गिरावट आंशिक रूप से स्वैच्छिक निकास, विलय और नियमों का पालन न करने के कारण होती है। RBI की यह ताज़ा कार्रवाई भी उसी सफाई अभियान की कड़ी है।

निष्कर्ष

RBI की कार्रवाई से साफ है कि NBFC सेक्टर में सिर्फ वही कंपनियां टिकेंगी जो नियमों का पालन करती हैं और जिनका कारोबार वाकई चल रहा है। आम लोगों के लिए सबक यही है कि कर्ज लेने से पहले कंपनी का RBI रजिस्ट्रेशन ज़रूर जांचें।

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