भारत दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ निर्माण देशों की सूची में जगह बनाने की तैयारी में है। नई दिल्ली में 16 नवंबर 2026 को हुए India Shipbuilding Investment Conclave 2026 में बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने दुनिया के जहाज़ निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता दिया। सरकार का अनुमान है कि पाँच नए ग्रीनफील्ड तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के टॉप-10 और 2047 तक टॉप-5 जहाज़ निर्माण देशों में शामिल होना है।
यह सम्मेलन बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने आयोजित किया था। इसमें 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों के अधिकारी, जहाज़रानी कंपनियाँ, उपकरण निर्माता, वित्तदाता और निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन में जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत के लिए नया डिजिटल पोर्टल नौकोश (Naukosh) भी लॉन्च किया गया, और कोचीन शिपयार्ड ने नीदरलैंड की Damen Shipyards Group के साथ समझौता किया।
पाँच क्लस्टर कहाँ बनेंगे
निवेश की पेशकश पाँच तैयार ग्रीनफील्ड क्लस्टरों पर केंद्रित है। मंत्रालय के अनुसार इन साइटों को सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल चुकी है, और केंद्र व राज्य के अधिकारियों ने निवेशकों को ज़मीन और नीतिगत सहयोग की जानकारी दी। 17 नवंबर को 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इन साइटों का दौरा करने वाले हैं।
| क्लस्टर | राज्य |
|---|---|
| दुग्गराजपट्टनम | आंध्र प्रदेश |
| कुच्छड़ी | गुजरात |
| दिघी | महाराष्ट्र |
| केंद्रपाड़ा | ओडिशा |
| तूतीकोरिन | तमिलनाडु |
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नौकोश पोर्टल क्या है
सम्मेलन में लॉन्च किया गया नौकोश पोर्टल जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत उद्योग के लिए एक ही डिजिटल मंच है। इसे मंत्रालय के Directorate General of Maritime Administration (DGMA) ने तैयार किया है। इस पर नीतियाँ, मंज़ूरियाँ और निवेश के अवसर एक जगह मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा।
पोर्टल में उद्योग निर्देशिका, शिपयार्डों की क्षमता का डेटा, सहयोग केंद्र, वित्त और बीमा की जानकारी, तकनीकी पुस्तकालय, नवाचार केंद्र, प्रशिक्षण और प्रमाणन के संसाधन, और नियामक मार्गदर्शन शामिल हैं। इसका सार्वजनिक डैशबोर्ड शिपयार्डों की क्षमता, डिलीवर किए गए और ऑर्डर पर चल रहे जहाज़ों की जानकारी देगा। यह पोर्टल शिपयार्डों, मरम्मत इकाइयों, उपकरण निर्माताओं, डिज़ाइन एजेंसियों, वर्गीकरण संस्थाओं, शोध और प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तदाताओं, बीमाकर्ताओं और नियामकों — सबके काम आएगा।
ऑर्डर बुक और माँग कितनी बड़ी है
मंत्री सोनोवाल ने बताया कि भारत की सक्रिय ऑर्डर पाइपलाइन में 150 से ज़्यादा जहाज़ हैं, जिनका मूल्य 1.7 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इनमें निर्यात ऑर्डरों की हिस्सेदारी मूल्य के हिसाब से 80% से ज़्यादा है — यानी दुनिया के खरीदार पहले से ही भारतीय शिपयार्डों से जहाज़ मँगा रहे हैं। इसके अलावा देश में 400 से ज़्यादा जहाज़ों की माँग पहचानी गई है, जो लगभग 24 अरब डॉलर के निवेश का अवसर दिखाती है।
| आँकड़ा | मूल्य |
|---|---|
| पाँच क्लस्टरों में अनुमानित निवेश | लगभग 10 अरब डॉलर |
| सक्रिय ऑर्डर पाइपलाइन | 150 से ज़्यादा जहाज़, 1.7 अरब डॉलर से ज़्यादा |
| निर्यात ऑर्डरों की हिस्सेदारी | मूल्य का 80% से ज़्यादा |
| पहचानी गई घरेलू माँग | 400 से ज़्यादा जहाज़, लगभग 24 अरब डॉलर |
| लक्ष्य | 2030 तक टॉप-10, 2047 तक टॉप-5 |
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दक्षिण कोरिया की भागीदारी क्यों अहम है
सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के तीन सबसे बड़े जहाज़ निर्माता — HD KSOE (HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering), Samsung Heavy Industries और Hanwha Ocean — शामिल हुए। उनकी भागीदारी अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच हुए VOYAGES साझेदारी समझौते पर आधारित है। VOYAGES का मतलब है Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale।
अलग से हुए एक समझौते के तहत HD KSOE और उसके भारतीय साझेदार तूतीकोरिन में एक शिपयार्ड की योजना बना रहे हैं, जिसकी अनुमानित सालाना क्षमता 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज होगी। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ निर्माण देशों में से एक है, इसलिए उसकी तकनीक और अनुभव भारतीय क्लस्टरों के लिए अहम माने जा रहे हैं।
कोचीन शिपयार्ड और Damen का समझौता
सम्मेलन के दौरान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और नीदरलैंड की Damen Shipyards Group ने भविष्य की जहाज़ निर्माण परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। सहयोग में भारत में टग और अन्य विशेष जहाज़ों का स्थानीय निर्माण शामिल है। हालाँकि इस घोषणा में जहाज़ों की संख्या या डिलीवरी का कोई कार्यक्रम नहीं बताया गया है।

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सरकार का पैकेज कितना बड़ा है
यह निवेश अभियान पिछले साल मंज़ूर हुए लगभग 8 अरब डॉलर के जहाज़ निर्माण वित्तीय पैकेज पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,725 करोड़ रुपये का समुद्री पैकेज मंज़ूर किया था, जिसमें 24,736 करोड़ रुपये जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता, 25,000 करोड़ रुपये समुद्री विकास कोष और 19,989 करोड़ रुपये जहाज़ निर्माण विकास योजना के लिए हैं। इस योजना का राष्ट्रीय लक्ष्य सालाना 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज जहाज़ निर्माण क्षमता हासिल करना है।
जहाज़ निर्माण विकास योजना के तहत पात्र ग्रीनफील्ड क्लस्टरों को साझा समुद्री और आंतरिक बुनियादी ढाँचे के लिए केंद्र और संबंधित राज्य के संयुक्त विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) के ज़रिए पूरा पूंजीगत सहयोग मिलेगा। यानी क्लस्टर में बनने वाली साझा सुविधाओं — जैसे जेटी, ड्राई डॉक और यूटिलिटी — का खर्च सरकार उठाएगी, ताकि निजी निवेशक सीधे शिपयार्ड लगाने पर ध्यान दे सकें।
आगे क्या होगा
अब नज़र 17 नवंबर को होने वाले साइट दौरों पर है, जब 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल पाँचों क्लस्टर साइटों को देखेंगे। इसके बाद निवेशकों के फैसलों की दिशा साफ़ होगी। एक बात साफ़ रखनी ज़रूरी है — 10 अरब डॉलर का आँकड़ा निवेश का अनुमान है, पक्का खर्च या हस्ताक्षरित सौदा नहीं। लेकिन 150 से ज़्यादा जहाज़ों की ऑर्डर पाइपलाइन, निर्यात ऑर्डरों की 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े साझेदारों की मौजूदगी दिखाती है कि भारत के जहाज़ निर्माण में दिलचस्पी सिर्फ़ काग़ज़ पर नहीं है। अगर क्लस्टर समय पर बनते हैं, तो 2030 तक टॉप-10 का लक्ष्य दूर नहीं दिखता।


