भारत का व्यापार घाटा अक्टूबर 2026 में बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, यह अक्टूबर 2025 में दर्ज 42.58 अरब डॉलर के रिकॉर्ड के बाद से सबसे बड़ा मासिक घाटा है। खास बात यह है कि इसी महीने भारत का वस्तु निर्यात अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा, फिर भी आयात उससे कहीं तेज़ी से बढ़ा और घाटा एक साल के सबसे ऊँचे स्तर पर चला गया।
सितंबर 2026 में व्यापार घाटा 30.21 अरब डॉलर था, यानी एक महीने में घाटा करीब 9.7 अरब डॉलर बढ़ गया। अर्थशास्त्रियों के एक Reuters सर्वेक्षण में घाटे का अनुमान 32.25 अरब डॉलर लगाया गया था, लेकिन असली आंकड़ा इससे काफी ऊपर निकला। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों का अनुमान भी 33.3 अरब डॉलर का था।
अक्टूबर 2026 के आंकड़े एक नजर में
| मद | अक्टूबर 2026 | सितंबर 2026 | अक्टूबर 2025 |
|---|---|---|---|
| वस्तु निर्यात | 49.47 अरब डॉलर | 44.40 अरब डॉलर | 34.11 अरब डॉलर |
| वस्तु आयात | 89.35 अरब डॉलर | 74.61 अरब डॉलर | 76.69 अरब डॉलर |
| व्यापार घाटा | 39.88 अरब डॉलर | 30.21 अरब डॉलर | 42.58 अरब डॉलर |
| सोने का आयात | 5.51 अरब डॉलर | 1.80 अरब डॉलर | — |
| पेट्रोलियम आयात | 22.82 अरब डॉलर | — | — |
आंकड़ों से साफ है कि अक्टूबर में निर्यात और आयात दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर रहे, लेकिन आयात का आकार निर्यात से लगभग दोगुना रहा। यही वजह है कि निर्यात के रिकॉर्ड के बावजूद घाटा बढ़ गया।
निर्यात रिकॉर्ड पर — क्या-क्या बिका
भारत का वस्तु निर्यात अक्टूबर 2026 में 49.47 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे ऊँचा मासिक निर्यात है। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इसमें करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक निर्यात की यह वृद्धि दर पिछले पाँच साल में सबसे तेज़ है।
निर्यात बढ़ने में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा हाथ रहा। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 140 प्रतिशत बढ़कर 8.89 अरब डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 62 प्रतिशत बढ़कर 6.64 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा इंजीनियरिंग सामान, रसायन और रत्न-आभूषण की श्रेणियों में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के शीर्ष 50 निर्यात बाजारों में से 43 में निर्यात बढ़ा है, यानी बढ़ोतरी सिर्फ कुछ देशों या कुछ उत्पादों तक सीमित नहीं रही।
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आयात क्यों बढ़ा — तेल और सोना
घाटा बढ़ने की असली वजह आयात का तेज़ उछाल है। अक्टूबर में भारत का वस्तु आयात 89.35 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे ऊँचा मासिक आयात है। सितंबर के 74.61 अरब डॉलर के मुकाबले आयात में एक ही महीने में करीब 15 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई।
सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल से आया। पेट्रोलियम आयात सालाना आधार पर 54.3 प्रतिशत बढ़कर 22.82 अरब डॉलर हो गया। भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (Indian basket of crude oil) की कीमत अक्टूबर में 119.91 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई, जो 14 साल से भी ज्यादा समय का सबसे ऊँचा स्तर है। मध्य-पूर्व में आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने तेल की कीमतों को ऊपर धकेला, और इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा।
दूसरी बड़ी वजह सोना रहा। दिवाली से पहले ज्वैलर्स और उपभोक्ताओं ने भारी मात्रा में सोना खरीदा, जिससे सोने का आयात सितंबर के 1.80 अरब डॉलर से बढ़कर 5.51 अरब डॉलर हो गया — यानी एक महीने में लगभग तीन गुना। हालांकि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले सोने का आयात करीब 62 प्रतिशत कम रहा, क्योंकि पिछले साल सोने की खरीद असाधारण रूप से ऊँची थी।
इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात भी करीब 50 प्रतिशत बढ़कर 14.32 अरब डॉलर रहा, जो आयात बिल बढ़ाने वाला तीसरा बड़ा कारण बना।

अप्रैल-अक्टूबर की तस्वीर: घाटा 218 अरब डॉलर
सिर्फ अक्टूबर ही नहीं, पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) की तस्वीर भी यही कहानी दोहराती है। इस अवधि में भारत का वस्तु निर्यात 309.06 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से करीब 22 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं आयात 527.21 अरब डॉलर रहा, जो 16 प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह अप्रैल-अक्टूबर का कुल व्यापार घाटा 218.15 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल यह 199.46 अरब डॉलर था।
| अप्रैल-अक्टूबर (वित्त वर्ष 2026-27) | आंकड़ा | पिछला साल |
|---|---|---|
| वस्तु निर्यात | 309.06 अरब डॉलर | करीब 22% कम |
| वस्तु आयात | 527.21 अरब डॉलर | करीब 16% कम |
| व्यापार घाटा | 218.15 अरब डॉलर | 199.46 अरब डॉलर |
| तेल आयात | 136.65 अरब डॉलर | 106.89 अरब डॉलर |
| सोने का आयात | 24.78 अरब डॉलर | 41.24 अरब डॉलर |
दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल-अक्टूबर में सोने का कुल आयात पिछले साल से कम रहा है — 24.78 अरब डॉलर के मुकाबले 41.24 अरब डॉलर। यानी सोने का दबाव मुख्य रूप से अक्टूबर के दिवाली वाले महीने में ही दिखा। तेल का आयात जरूर लगातार भारी बना हुआ है।
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सेवाओं का सहारा — कुल घाटा आधा
वस्तु व्यापार का घाटा भले ही बढ़ा हो, लेकिन सेवाओं के निर्यात ने कुल तस्वीर को काफी हद तक संभाला। सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक अक्टूबर में सेवाओं का निर्यात 40.51 अरब डॉलर और आयात 20.72 अरब डॉलर रहा, जिससे सेवाओं में करीब 19.79 अरब डॉलर का अधिशेष बना।
वस्तु और सेवाओं को मिलाकर देखें तो अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर और कुल आयात 110.07 अरब डॉलर रहा, यानी कुल घाटा करीब 20.09 अरब डॉलर। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सेवाओं के आंकड़े अभी अनुमानित हैं — भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अंतिम आंकड़े बाद में जारी होंगे।
बाहरी मोर्चे पर एक राहत की खबर यह भी है कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और भंडार 719.55 अरब डॉलर हो गया।
आगे क्या — क्या घाटा घटेगा?
रेटिंग एजेंसी ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक अक्टूबर का घाटा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के औसत मासिक स्तर से करीब 35 प्रतिशत ज्यादा है। उनका मानना है कि बढ़ोतरी में मौसमी कारणों का भी हाथ है — दिवाली से पहले सोने की खरीद और सर्दियों से पहले तेल की मांग हर साल अक्टूबर में आयात बढ़ाती है।
आगे की दिशा काफी हद तक दो बातों पर निर्भर करेगी — कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगर समझौता जल्द होता है तो भारतीय निर्यात को और सहारा मिल सकता है। दूसरी ओर, अगर तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो आयात बिल पर दबाव जारी रहेगा।
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निष्कर्ष
अक्टूबर 2026 के आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की दोहरी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ निर्यात अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर है और 43 बड़े बाजारों में बढ़ रहा है, जो भारतीय उद्योग की बढ़ती ताकत को दिखाता है। दूसरी तरफ तेल और सोने के आयात ने घाटे को एक साल के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया है। सेवाओं का अधिशेष कुल घाटे को आधा कर देता है, लेकिन वस्तु व्यापार का अंतर अभी भी बड़ी चुनौती है। आने वाले महीनों में तेल की कीमतें और अमेरिका से व्यापार समझौता ही यह तय करेंगे कि यह घाटा घटता है या बना रहता है।
नोट: इस खबर के सभी आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों पर आधारित हैं। सेवाओं के व्यापार के आंकड़े सरकार के शुरुआती अनुमान हैं।


