भारत के रक्षा उत्पादन ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे ऊँचा स्तर छू लिया है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹1.54 लाख करोड़ से 15.6% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 नवंबर 2026 को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दोहराते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक सालाना रक्षा उत्पादन ₹3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात ₹50,000 करोड़ तक ले जाना है।
यह आंकड़ा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में आए बड़े बदलाव की कहानी कहता है। वित्त वर्ष 2013-14 में देश का रक्षा उत्पादन मात्र ₹43,746 करोड़ था — यानी करीब 12 साल में यह लगभग चार गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के ₹84,643 करोड़ से तुलना करें तो पाँच साल में इसमें 110% की बढ़ोतरी हुई है।
पाँच साल में दोगुना, 12 साल में चार गुना
रक्षा उत्पादन की रफ्तार पिछले कुछ वर्षों में लगातार तेज हुई है। Press Information Bureau (PIB) के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का ₹1.78 लाख करोड़ का आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है। नीचे दिए गए आंकड़े इस सफर को साफ दिखाते हैं।
| वित्त वर्ष | रक्षा उत्पादन |
|---|---|
| 2013-14 | ₹43,746 करोड़ |
| 2020-21 | ₹84,643 करोड़ |
| 2024-25 | ₹1.54 लाख करोड़ |
| 2025-26 | ₹1.78 लाख करोड़ |
रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा था कि यह मुकाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रक्षा उत्पादन विभाग तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है।
निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर
वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का योगदान कुल उत्पादन का लगभग 76% रहा, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई। मूल्य के हिसाब से निजी क्षेत्र का योगदान लगभग ₹42,000 करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22% थी।
निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने में Innovations for Defence Excellence (iDEX) जैसी पहल की भी बड़ी भूमिका रही है। 2018 में शुरू हुई इस पहल से अब तक करीब 676 स्टार्टअप, MSME और नवोन्मेषक रक्षा नवाचार के क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) का आवंटन वित्त वर्ष 2026-27 में बढ़कर ₹29,100 करोड़ हो गया है।
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रक्षा निर्यात भी अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर
उत्पादन के साथ-साथ भारत का रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹23,622 करोड़ से 62.7% अधिक है। वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात मात्र ₹686 करोड़ था — यानी 12 साल में इसमें 55 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुँच रहे हैं।
निर्यात में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे स्वदेशी प्लेटफॉर्म की बढ़ती माँग है। Tejas लड़ाकू विमान, BrahMos मिसाइल, Akash मिसाइल प्रणाली, Advanced Light Helicopter और स्वदेशी युद्धपोत जैसे उत्पाद अब भारतीय रक्षा उद्योग की पहचान बन रहे हैं। सरकार का मानना है कि उत्पादन बढ़ने से निर्यात की रफ्तार भी आगे और तेज होगी।
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2029 का लक्ष्य: ₹3 लाख करोड़ उत्पादन, ₹50,000 करोड़ निर्यात
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर बैठक में कहा कि सरकार ने 2029 तक सालाना रक्षा उत्पादन ₹3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात ₹50,000 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। यही बात उन्होंने 3 और 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित Delhi Defence Dialogue 2026 में भी दोहराई, जिसकी थीम ‘Defence Reforms, Aatmanirbharta, Collaborations and Exports’ थी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष (Year of Reforms) घोषित किया था।
रक्षा बजट में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़कर ₹7.85 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें आधुनिकीकरण और नई खरीद के लिए ₹2.19 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। वित्त वर्ष 2013-14 में कुल रक्षा बजट ₹2.53 लाख करोड़ था।
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आत्मनिर्भरता की राह पर भारत — लेकिन चुनौती भी बाकी
रक्षा उत्पादन और निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद एक सच्चाई यह भी है कि भारत अभी भी हथियारों का बड़ा आयातक देश है। Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021-25 की अवधि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा, जिसकी वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी 8.2% थी। यही वजह है कि सरकार आत्मनिर्भरता को सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतों के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता खत्म करने पर जोर दे रही है।
रक्षा मंत्री ने Delhi Defence Dialogue में कहा था कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि देश की महत्वपूर्ण रक्षा आवश्यकताएँ कभी भी बाहरी निर्भरता के कारण बंधक न बनें। इसी सोच के तहत Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020 और Defence Procurement Manual (DPM) 2025 जैसे सुधार किए गए हैं, जिनमें स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है।
आगे क्या?
₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड उत्पादन और ₹38,424 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात बताता है कि भारत का रक्षा उद्योग अब सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करने वाला क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह एक बढ़ता हुआ निर्यात उद्योग बन चुका है। 2029 तक ₹3 लाख करोड़ उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए मौजूदा रफ्तार को बनाए रखना होगा।
नोट: इस लेख में दिए गए आंकड़े रक्षा मंत्रालय और Press Information Bureau (PIB) के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित हैं।

