Census 2027: चार राज्यों में Self-Enumeration शुरू, 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन भरें जानकारी; 1931 के बाद पहली बार गिनी जाएगी जाति

7 Min Read

देश की 16वीं जनगणना, Census 2027, के दूसरे और सबसे अहम चरण की शुरुआत हो गई है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले इलाकों में Self-Enumeration शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि इन राज्यों के लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। यह सुविधा 30 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी। इसके बाद 1 दिसंबर से गणनाकर्मी घर-घर जाकर गिनती करेंगे।

यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, पहली बार लोगों को खुद जानकारी भरने की सुविधा दी गई है, और 1931 के बाद पहली बार सभी जातियों की गिनती हो रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और उसके बाद से देश की तस्वीर बहुत बदल चुकी है।

चार राज्यों में जनगणना का पूरा शेड्यूल

गृह मंत्रालय की 5 सितंबर 2026 की अधिसूचना के तहत इन चार राज्यों में जनगणना पहले कराई जा रही है, क्योंकि यहां फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। शेड्यूल इस प्रकार है:

क्षेत्र Self-Enumeration घर-घर गिनती संदर्भ तारीख
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड (गैर-बर्फीला हिस्सा) 16–30 नवंबर 2026 1 दिसंबर 2026 – 4 जनवरी 2027 5 जनवरी 2027, रात 12 बजे
बाकी भारत 10–24 जनवरी 2027 25 जनवरी – 28 फरवरी 2027 1 मार्च 2027, रात 12 बजे
बर्फीले इलाके (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) — सितंबर 2026 में पूरी 1 अक्टूबर 2026
मणिपुर फिलहाल टाल दी गई — —

चार राज्यों में 5 से 9 जनवरी 2027 के बीच एक संशोधन दौर भी होगा, जिसमें गिनती में छूटी जानकारी को सुधारा जाएगा। जनगणना का काम महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के तहत हो रहा है। मौजूदा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं।

Ye bhi padhein: बेरोजगारी दर अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9%, महिला भागीदारी 35%

इस बार की जनगणना में क्या-क्या नया है

जनगणना 2027 के दूसरे चरण की प्रश्नावली 14 अगस्त 2026 को अधिसूचित की गई थी। इसमें घर के हर व्यक्ति के बारे में 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें नाम, मुखिया से संबंध, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्थिति और जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, काम, पेशा, जन्मस्थान और प्रवास का इतिहास शामिल है।

सबसे बड़ा बदलाव जाति का सवाल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने 30 अप्रैल 2025 को जाति गणना को मंजूरी दी थी। जाति का सवाल खुला रखा गया है — जवाब वही दर्ज होगा जो व्यक्ति बताएगा, और इसके लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मांगा जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्तर अधिसूचित सूचियों से कोड किए जाएंगे, जबकि अन्य जातियां घोषित रूप में दर्ज होंगी।

जनगणना का पहला चरण, मकान सूचीकरण, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा हो चुका है। उसमें इमारतों, घरों, सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में 33 सवाल पूछे गए थे। अब जनसंख्या गणना का चरण चल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: Self-Enumeration में जानकारी ऑनलाइन भरी जा सकती है।

धर्म वाले सवाल पर 287 विकल्पों का विवाद

जनगणना के पहले ही दिन एक विवाद भी सामने आया। The Hindu की 17 नवंबर 2026 की खबर के अनुसार, Self-Enumeration पोर्टल पर धर्म के सवाल में सात मुख्य वर्ग दिए गए हैं — हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। लेकिन ‘अन्य’ चुनने पर 287 विकल्पों की एक सूची खुल रही थी, जिसमें धर्मों के साथ संप्रदाय, संगठन और देवता भी शामिल थे, जैसे ISKCON, सारना, शिया, सुन्नी और तिरुपति बालाजी।

अखबार के सवाल उठाने के बाद यह सूची हटा दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह सूची वर्तनी की गलतियों से बचने के लिए ‘predictive text’ के रूप में दी गई थी। महापंजीयक कार्यालय ने कहा कि लोग पहले की जनगणनाओं की तरह कोई भी अन्य धर्म लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सूची का मकसद सिर्फ सही वर्तनी में मदद करना था।

Ye bhi padhein: थोक महंगाई अक्टूबर 2026 में 12.29% पर पहुंची: ईंधन और बिजली 32.84% महंगी

Self-Enumeration कैसे करें

चार राज्यों के लोग 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। यह सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। जानकारी भरने के बाद परिवार को एक Self-Enumeration ID मिलता है, जिसे गणनाकर्मी के आने पर उसे देना होता है। गणनाकर्मी दी गई जानकारी की पुष्टि करता है।

यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक है। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भरते, उनकी गिनती गणनाकर्मी घर आकर करेगा। इसलिए किसी को भी इस सुविधा का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है।

जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सांख्यिकी और विकास योजनाओं के लिए होता है। जानकारी के गलत इस्तेमाल की आशंका पर कानून में सजा का प्रावधान भी है।

जनगणना क्यों मायने रखती है

जनगणना के आंकड़े देश की नीतियों और योजनाओं की रीढ़ होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होता है कि कहां कितने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और राशन की दुकानें चाहिए, और सरकारी योजनाओं का पैसा कैसे बांटा जाए। जाति के आंकड़े आने से सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर बहस को भी ठोस आधार मिलेगा।

Ye bhi padhein: विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक ₹84,290 करोड़ डाले, दिसंबर से पहले ही रिकॉर्ड

बाकी देश में Self-Enumeration 10 जनवरी 2027 से शुरू होगा। चार राज्यों के लोगों के पास 30 नवंबर तक का समय है। आधिकारिक जानकारी और पोर्टल का लिंक जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तारीखों और प्रक्रिया में किसी बदलाव की सूचना सरकार की ओर से ही जारी की जाएगी।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version