डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने WhatsApp और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे बताएँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। यह आदेश 29 अक्टूबर 2026 की सुनवाई के बाद जारी हुआ था और 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर जाँच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही की वजह से ठगी हुई, तो बैंक को पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे ज्यादा मुआवजा देना होगा।
Digital Arrest Scam क्या है और ठग कैसे फँसाते हैं?
डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर फ्रॉड है, जिसमें ठग खुद को CBI, ED, पुलिस या RBI का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वे फर्जी वारंट या कोर्ट का आदेश दिखाकर कहते हैं कि आप किसी गंभीर मामले में फँस गए हैं और आपको “डिजिटल अरेस्ट” किया जा रहा है। इसके बाद पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखकर डराया जाता है और बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं।
याद रखें — भारत में कोई भी असली जाँच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। पुलिस, CBI या ED कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती। अगर ऐसा कोई कॉल आए, तो समझ जाएँ कि यह ठगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिया?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह आदेश दिया है। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल हैं। कोर्ट इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा है। मामले का नाम है — ‘In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’।
कोर्ट ने WhatsApp LLC (Meta की कंपनी) और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रस्तावित कदमों की जानकारी कोर्ट को दें और साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी अपने प्रस्ताव सौंपें। कोर्ट ने RBI से कहा है कि उसके प्रस्तावित Know Your Customer (KYC) Amendment Directions, 2026 में यह प्रावधान जरूर हो कि बैंक पीड़ितों को मुआवजा दे। ये निर्देश 30 नवंबर तक जारी होने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।
आँकड़े बताते हैं कितना बड़ा है यह जाल
I4C और गृह मंत्रालय ने कोर्ट के सामने जो आँकड़े रखे हैं, वे बताते हैं कि यह ठगी कितनी बड़ी है। शिकायतों की संख्या 2024 में चरम पर थी, लेकिन नुकसान अब भी भारी है।
| साल/अवधि | शिकायतें | बताया गया नुकसान |
|---|---|---|
| 2022 | 39,925 | लगभग ₹91 करोड़ |
| 2024 | 1,23,672 | लगभग ₹1,935 करोड़ |
| 2025 | 58,239 | लगभग ₹1,211 करोड़ |
| जनवरी–अगस्त 2026 | 21,928 | ₹647 करोड़ से ज्यादा |
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि पीड़ितों को कुल मिलाकर ₹3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। CJI ने यह भी कहा कि साइबर अपराधों की शिकायतों में करीब 50% की कमी आई है, फिर भी इस साल अब तक पीड़ितों को करीब ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है। ठगी के बड़े मामलों की जाँच CBI को सौंपी गई है — ₹10 करोड़ से ज्यादा की ठगी वाले मामलों में 1 दिसंबर 2025 के बाद से 49 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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WhatsApp ने कोर्ट को क्या बताया?
WhatsApp की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्लेटफॉर्म ने इस तरह के स्कैम से जुड़े करीब 9,400 खातों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि WhatsApp संदिग्ध खातों को पहचानने और यूज़र्स को अलर्ट करने वाला सॉफ़्टवेयर भी बना रहा है, और उठाए गए कदमों का हलफनामा दाखिल किया जाएगा।
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मामला शुरू कैसे हुआ?
यह मामला अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था। हरियाणा के एक बुज़ुर्ग दंपति ने शिकायत की थी कि CBI और ED के अधिकारी बनकर ठगों ने फर्जी कोर्ट आदेश दिखाकर उनसे ₹1.05 करोड़ ठग लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।
Digital Arrest से कैसे बचें? जानिए 5 ज़रूरी बातें
- वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं होती: कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। ऐसा कॉल आते ही काट दें।
- डर में पैसे ट्रांसफर न करें: ठग डराकर तुरंत पैसे भेजने को कहते हैं। शांत रहें और किसी को OTP या बैंक डिटेल न दें।
- तुरंत शिकायत करें: ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी।
- अनजान लिंक से सावधान रहें: किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और एजेंसी के आधिकारिक नंबर पर ही संपर्क करके सच्चाई जाँचें।
- बुज़ुर्गों को बताएँ: अपने माता-पिता और बुज़ुर्ग परिजनों को इस ठगी के बारे में ज़रूर बताएँ, क्योंकि ठग सबसे ज्यादा उन्हीं को निशाना बनाते हैं।
नोट: इस खबर में दिए गए आँकड़े I4C और गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए आँकड़ों पर आधारित हैं।
