भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई Production Linked Incentive (PLI) योजनाओं का पहला बड़ा आकलन सामने आ गया है। NITI Aayog ने Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad के साथ मिलकर 12 नवंबर 2026 को Impact Assessment of PLI Schemes नाम की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 14 PLI योजनाओं का मार्च 2026 तक का हिसाब-किताब दिया गया है। तस्वीर मिली-जुली है — निवेश और उत्पादन में योजनाएं लक्ष्य के काफी करीब पहुंची हैं, लेकिन नौकरियां पैदा करने के मामले में वे अब भी बहुत पीछे हैं।
PLI योजनाएं 2020-21 में Atmanirbhar Bharat अभियान के तहत शुरू हुई थीं। इनका मकसद था — देश में उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना, निर्यात बढ़ाना और लाखों नौकरियां पैदा करना। सरकार ने 14 अहम क्षेत्रों के लिए कुल ₹1.91 लाख करोड़ का बजट रखा था। अब NITI Aayog की रिपोर्ट बता रही है कि इस पैसे का कितना असर हुआ और कहां कमी रह गई।
रिपोर्ट के बड़े आंकड़े एक नजर में
मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, PLI योजनाओं के तहत कंपनियों ने कुल ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश किया है, जो पूरे कार्यकाल के लक्ष्य ₹3.15 लाख करोड़ का 76% है। उत्पादन और बिक्री ₹22.66 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो ₹35.37 लाख करोड़ के लक्ष्य का 64% है। इन योजनाओं से अब तक 8.49 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि लक्ष्य 30.19 लाख नौकरियों का था — यानी सिर्फ 28% लक्ष्य ही पूरा हो पाया है।
| पैमाना | अब तक (मार्च 2026) | पूरा लक्ष्य | लक्ष्य का कितना % |
|---|---|---|---|
| निवेश | ₹2.40 लाख करोड़ | ₹3.15 लाख करोड़ | 76% |
| उत्पादन / बिक्री | ₹22.66 लाख करोड़ | ₹35.37 लाख करोड़ | 64% |
| नौकरियां | 8.49 लाख | 30.19 लाख | 28% |
| प्रोत्साहन राशि जारी | ₹35,354 करोड़ | ₹1.91 लाख करोड़ | 18.51% |
रिपोर्ट के मुताबिक, 14 योजनाओं का कुल क्रियान्वयन समय 996 महीने है, जिसमें से 578 महीने (58%) पूरे हो चुके हैं। यानी अभी 42% समय बाकी है। ऐसे में नौकरियों के आंकड़े में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन मौजूदा रफ्तार से 30 लाख का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है।
नौकरियां सबसे कमजोर कड़ी क्यों बनीं
रोजगार के मामले में रिपोर्ट की तस्वीर सबसे चिंताजनक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अब तक सिर्फ 67,820 नौकरियां बनी हैं, जबकि वहां का लक्ष्य 1.48 लाख से ज्यादा नौकरियों का था। यानी आधे से भी कम। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सिर्फ चार क्षेत्र — बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, फार्मा, टेलीकॉम और खाद्य उत्पाद — ही निवेश, उत्पादन, नौकरियों और निर्यात के चारों पैमानों पर लक्ष्य के रास्ते पर हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि PLI योजनाओं से पूंजी-गहन उद्योगों को फायदा हुआ है, जहां मशीनों पर ज्यादा खर्च होता है और मजदूर कम लगते हैं। इसीलिए निवेश और उत्पादन के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं बनीं, जितनी उम्मीद थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन योजनाओं का आकलन इस आधार पर किया गया है कि किसी क्षेत्र ने अपने पूरे कार्यकाल के लक्ष्य का कम से कम आधा हिस्सा हासिल किया है या नहीं।
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इलेक्ट्रॉनिक्स — PLI की सबसे बड़ी कामयाबी
सबसे मजबूत नतीजे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण (LSEM) योजना से आए हैं। मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 के ₹22,868 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में करीब ₹2 लाख करोड़ हो गया है — यानी लगभग नौ गुना बढ़ोतरी। इसी दौरान मोबाइल फोन का आयात 77% घट गया है।
LSEM योजना का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। इसके तहत कंपनियों ने ₹20,580.20 करोड़ का निवेश किया, जो ₹7,000 करोड़ के शुरुआती लक्ष्य का लगभग तीन गुना है। कुल उत्पादन ₹11,61,505 करोड़ रहा और 1,69,249 लोगों को सीधा रोजगार मिला। जून 2026 तक इस योजना में ₹19,090.98 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।
हालांकि रिपोर्ट में एक चेतावनी भी है — मोबाइल फोन के निर्माण में अब भी ज्यादातर काम आयातित पुर्जों को जोड़ने (assembly) का ही हो रहा है। घरेलू स्तर पर पुर्जे बनाने की क्षमता बढ़ाना अगली बड़ी चुनौती है।
फार्मा और टेलीकॉम की कहानी भी मजबूत
फार्मा क्षेत्र में PLI योजना से 191 दवाइयों और दवा-सामग्रियों का उत्पादन पहली बार भारत में शुरू हुआ है। इस योजना के तहत 55 कंपनियों को मंजूरी मिली और ₹45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। फार्मा निर्यात 2021 के 19.46 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 25.82 अरब डॉलर हो गया है — यानी 32.7% की बढ़ोतरी।
सबसे दिलचस्प बदलाव थोक दवाओं (bulk drugs) में दिखा है। वित्त वर्ष 2022 में भारत इस क्षेत्र में ₹1,930 करोड़ के व्यापार घाटे में था, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में यह ₹2,280 करोड़ के अधिशेष (surplus) में बदल गया है। टेलीकॉम उपकरणों के मामले में भी निर्यात ₹21,033 करोड़ तक पहुंच गया है और टेलीकॉम आयात में वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच सालाना औसत 18.5% की गिरावट आई है।
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कौन से सेक्टर पीछे रह गए
रिपोर्ट में कई क्षेत्रों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टेक्सटाइल और स्पेशियलिटी स्टील ने अपने बजट का 4% से भी कम इस्तेमाल किया है। इन क्षेत्रों में PLI का फायदा कंपनियों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। वाहन निर्यात में जरूर अच्छी बढ़ोतरी हुई है — 2021 के 18.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 25.16 अरब डॉलर, यानी 33.2% की बढ़ोतरी।
| क्षेत्र | 2021-2025 में निर्यात बढ़ोतरी (औसत सालाना) |
|---|---|
| IT हार्डवेयर | 77.2% |
| ACC बैटरी | 45.0% |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 38.8% |
| सोलर PV मॉड्यूल | 23.9% |
| स्पेशियलिटी स्टील | 22.5% |
तकनीकी टेक्सटाइल में आयात 49.4% घटा है और निर्यात 59% बढ़ा है। ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के क्षेत्र में बजट का 77.5% इस्तेमाल हुआ और क्षेत्र का कारोबार सात गुना बढ़ गया है। व्हाइट गुड्स (फ्रिज, AC आदि) में घरेलू मूल्य संवर्धन 20% से बढ़कर 55% हो गया है।
जून 2026 तक के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं
15 नवंबर को सरकार की ओर से जारी ताजा तथ्य-पत्र (factsheet) के मुताबिक, 30 जून 2026 तक PLI योजनाओं में 791 आवेदन मंजूर हुए हैं। कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से ज्यादा और उत्पादन ₹23.79 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। निर्यात ₹15.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि 14.57 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं — इनमें 8.81 लाख सीधी नौकरियां और 5.75 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल हैं।
अब तक कुल ₹36,754 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि प्रोत्साहन राशि सिर्फ 18.51% ही जारी होना कोई कमी नहीं है, क्योंकि यह राशि कंपनियों के लक्ष्य पूरे करने के बाद ही मिलती है — पहले से नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 के लिए तय ₹15,472 करोड़ के मुकाबले ₹15,519 करोड़ जारी किए गए, यानी साल का लक्ष्य 100% पूरा हुआ।
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आगे क्या — NITI Aayog की सिफारिशें
NITI Aayog ने रिपोर्ट में कहा है कि अब PLI योजनाओं को सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मांग बढ़ाने वाले कदम भी जरूरी हैं — जैसे सरकारी खरीद में घरेलू उत्पादों को तरजीह देना और निर्यात बाजारों को बढ़ावा देना। साथ ही, जिन क्षेत्रों में प्रदर्शन कमजोर है, वहां की दिक्कतों को दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ सलाह-मशविरा चल रहा है।
कुल मिलाकर, PLI योजनाओं ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग ढांचे को मजबूत किया है और निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी की है। लेकिन नौकरियों का लक्ष्य अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले दो-तीन साल में यह साफ हो जाएगा कि क्या ये योजनाएं निवेश और उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के मोर्चे पर भी अपना वादा पूरा कर पाती हैं या नहीं।
स्रोत: NITI Aayog की Impact Assessment of PLI Schemes रिपोर्ट (12 नवंबर 2026), PIB, IANS (15 नवंबर 2026), Drishti IAS। सभी आंकड़े रिपोर्ट और सरकारी तथ्य-पत्र के अनुसार हैं।
