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Home - बिजनेस - बेरोजगारी दर अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9%, महिला भागीदारी 35% पर — PLFS के ताजा आंकड़े

बिजनेस

बेरोजगारी दर अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9%, महिला भागीदारी 35% पर — PLFS के ताजा आंकड़े

KhabarYukti.com
Last updated: 17 November 2026 10:15
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देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9% रह गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 16 नवंबर को Periodic Labour Force Survey (PLFS) का अक्टूबर 2026 का मासिक बुलेटिन जारी किया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है। सितंबर 2026 में बेरोजगारी दर 5.0% थी, जबकि एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह 5.2% थी। यानी महीने-दर-महीने और साल-दर-साल, दोनों ही पैमानों पर बेरोजगारी में कमी आई है।

Contents
  • अक्टूबर 2026 के मुख्य आंकड़े एक नजर में
  • महिलाओं की भागीदारी में बढ़त, खासकर ग्रामीण इलाकों में
  • ग्रामीण बनाम शहरी: दो अलग तस्वीरें
  • युवाओं के सामने अब भी चुनौती
  • रोजगार का स्वरूप कैसा है
  • PLFS क्या है और आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं

इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) अक्टूबर में बढ़कर 35.0% हो गई, जो फरवरी 2026 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर है। सितंबर में यह 34.6% थी और अक्टूबर 2025 में 34.2% थी। महिलाओं में बेरोजगारी दर भी घटकर 5.0% रह गई, जो सितंबर के 5.2% और एक साल पहले के 5.4% से कम है।

अक्टूबर 2026 के मुख्य आंकड़े एक नजर में

संकेतक (15 साल और अधिक) अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025
बेरोजगारी दर 4.9% 5.0% 5.2%
महिला श्रम बल भागीदारी दर 35.0% 34.6% 34.2%
महिला बेरोजगारी दर 5.0% 5.2% 5.4%
ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% 4.2% 4.4%
शहरी बेरोजगारी दर 6.7% 6.9% —

महिलाओं की भागीदारी में बढ़त, खासकर ग्रामीण इलाकों में

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आया है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 39.5% हो गई, जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 25.9% पर ही रुकी रही। कामकाजी महिलाओं का हिस्सा भी बढ़ा है — महिलाओं में Worker Population Ratio (WPR) सितंबर के 32.8% से बढ़कर 33.3% हो गया।

ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर घटकर 3.8% रह गई, जो 2026 में अब तक का सबसे कम स्तर है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर भी सितंबर के 9.2% से घटकर 8.7% हो गई। कुल मिलाकर श्रम बल भागीदारी दर 55.7% रही, जो सितंबर के 55.5% से थोड़ी अधिक है, और कामकाजी आबादी का अनुपात (WPR) 53.0% रहा, जो जून 2026 के 51.4% से 1.6 प्रतिशत अंक अधिक है।

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ग्रामीण बनाम शहरी: दो अलग तस्वीरें

अक्टूबर का सुधार मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से आया है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% पर स्थिर रही — सितंबर में भी यही थी, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 4.4% थी। शहरी बेरोजगारी दर सितंबर के 6.9% से घटकर 6.7% हुई। ग्रामीण इलाकों में श्रम बल भागीदारी दर 58.0% से बढ़कर 58.4% हो गई, जबकि शहरी भागीदारी दर 50.7% से घटकर 50.5% रह गई।

अक्टूबर में खरीफ की कटाई का मौसम होता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में काम के मौके बढ़ते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण महिलाओं का खेतों में काम बढ़ना इसी मौसमी असर से जुड़ा है, जिसमें पारिवारिक खेती में बिना वेतन का काम भी शामिल है। इसलिए अकेले हेडलाइन दर को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि नौकरियों की गुणवत्ता में भी उतना ही सुधार हुआ है।

युवाओं के सामने अब भी चुनौती

कुल बेरोजगारी दर घटने के बावजूद युवाओं की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। 15 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 14.7% रही। शहरी युवाओं में यह दर 18.3% रही, और शहरी युवा महिलाओं में तो हर चार में से एक (25.1%) बेरोजगार थी। जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में युवा बेरोजगारी दर 15.3% थी, जो एक साल पहले की 14.8% से अधिक थी।

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रोजगार का स्वरूप कैसा है

PLFS के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में कुल कामगारों में 55.8% स्वरोजगार में थे, 25.8% नियमित वेतन या तनख्वाह वाली नौकरी में थे और 18.4% आकस्मिक मजदूरी में थे। एक साल पहले की तुलना में नियमित नौकरी वालों की हिस्सेदारी 25.4% से बढ़कर 25.8% हुई है, जबकि आकस्मिक मजदूरों की हिस्सेदारी 18.9% से घटकर 18.4% हुई है। स्वरोजगार की हिस्सेदारी एक साल पहले जितनी ही रही।

निर्माण कार्य में लगी महिला कामगार
प्रतीकात्मक तस्वीर: निर्माण कार्य में लगी महिला कामगार। (Wikimedia Commons)

नियमित नौकरियों की हिस्सेदारी में धीमी बढ़त और युवाओं, खासकर शहरी युवाओं की ऊँची बेरोजगारी बताती है कि श्रम बाजार की असली परीक्षा अभी बाकी है। हेडलाइन दर में सुधार राहत देता है, लेकिन स्थायी और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का बढ़ना ही लंबे समय में फर्क करेगा।

PLFS क्या है और आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं

PLFS देश में रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी का सबसे बड़ा आधिकारिक स्रोत है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSO चलाता है। जनवरी 2025 से सर्वेक्षण की रूपरेखा बदली गई थी, ताकि हर महीने और हर तिमाही के अनुमान मिल सकें। अक्टूबर 2026 का बुलेटिन इस मासिक शृंखला का 19वां अंक है।

अक्टूबर के अनुमान Current Weekly Status (CWS) के आधार पर तैयार किए गए हैं और 3,70,475 लोगों के जवाबों पर आधारित हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों के 2,11,474 और शहरी इलाकों के 1,59,001 लोग शामिल हैं। नवंबर 2026 के आंकड़े अगले मासिक बुलेटिन में जारी होंगे, तब पता चलेगा कि अक्टूबर का सुधार टिकाऊ है या मौसमी था।

ये भी पढ़ें: भारत का व्यापार घाटा अक्टूबर 2026 में 39.88 अरब डॉलर: एक साल का सबसे ऊँचा स्तर, निर्यात रिकॉर्ड पर भी आयात भारी

कुल मिलाकर अक्टूबर 2026 के PLFS आंकड़े राहत देते हैं — बेरोजगारी घटी है और महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं, बड़ी संख्या में श्रम बल से जुड़ रही हैं। लेकिन शहरी युवाओं की ऊँची बेरोजगारी और नियमित नौकरियों की धीमी बढ़त बताती है कि अर्थव्यवस्था के सामने रोजगार की असली चुनौती अब भी कायम है।

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