देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई है, जो पिछले दो साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 12 नवंबर को जारी किए गए शुरुआती (provisional) आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा 6% को पार कर गई है। सितंबर 2026 में यह दर 5.54% थी, यानी एक ही महीने में महंगाई 0.55 प्रतिशत अंक बढ़ गई है।
यह पहली बार नहीं है जब महंगाई RBI की सीमा से ऊपर गई है — इससे पहले अक्टूबर 2024 में महंगाई 6.21% पर पहुंची थी। RBI का लक्ष्य महंगाई को 4% के आसपास रखना है, जिसके लिए 2% से 6% तक की सहनशीलता सीमा तय है। अब जब महंगाई इस सीमा से ऊपर निकल गई है, तो आने वाले दिनों में ब्याज दरों को लेकर RBI के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी।
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आंकड़े क्या कहते हैं: सितंबर से अक्टूबर तक कितनी बढ़ी महंगाई
MoSPI के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित महंगाई के सभी प्रमुख पैमाने अक्टूबर में ऊपर गए हैं। खाने-पीने की चीजों की महंगाई में सबसे तेज उछाल देखने को मिला है, और ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरों के मुकाबले ज्यादा रही है।
| आंकड़ा | सितंबर 2026 | अक्टूबर 2026 |
|---|---|---|
| कुल खुदरा महंगाई (CPI) | 5.54% | 6.09% |
| खाद्य महंगाई (CFPI) | 7.74% | 8.94% |
| ग्रामीण महंगाई | 6.08% | 6.63% |
| शहरी महंगाई | 4.88% | 5.41% |
| ग्रामीण खाद्य महंगाई | — | 9.09% |
| शहरी खाद्य महंगाई | — | 8.68% |
संयुक्त CPI सूचकांक अक्टूबर में बढ़कर 110.05 हो गया, जो सितंबर में 109.49 था। यह आंकड़ा अक्टूबर 2025 की तुलना में कीमतों में हुई सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है, न कि सिर्फ अक्टूबर महीने के भीतर हुई बढ़ोतरी को। बता दें कि CPI की यह नई शृंखला 2024 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई है, जिसमें 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के भार का इस्तेमाल हुआ है।
खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई, प्याज 116% महंगा
महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दाम हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित खाद्य महंगाई अक्टूबर में 8.94% पर पहुंच गई, जो सितंबर के 7.74% से 1.20 प्रतिशत अंक ज्यादा है। सब्जियों और रसोई के जरूरी सामान की कीमतों में तेज उछाल इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मानी जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 116.22% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके पीछे आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतें बताई जा रही हैं। जब सब्जियों जैसी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं, तो इसका असर हर घर के मासिक बजट पर सीधे पड़ता है, क्योंकि खाने-पीने पर होने वाला खर्च टाला नहीं जा सकता।
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गांवों में महंगाई की मार शहरों से ज्यादा
अक्टूबर के आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी महंगाई के बीच साफ अंतर दिखाई दिया है। ग्रामीण इलाकों में कुल खुदरा महंगाई 6.63% रही, जबकि शहरों में यह 5.41% दर्ज की गई। खाद्य महंगाई में भी यही अंतर दिखा — गांवों में 9.09% और शहरों में 8.68%।
इसका मतलब है कि गांवों में रहने वाले परिवारों को रोजमर्रा की चीजों के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई ज्यादा होने का असर सीधे उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च होता है। MoSPI ने यह आंकड़ा देशभर के 1,465 गांवों और 1,407 शहरी बाजारों से जुटाया है, और अक्टूबर में जवाब दर ग्रामीण और शहरी दोनों जगह 100% रही है।
RBI के लिए क्या मायने: दिसंबर में ब्याज दर बढ़ सकती है?
महंगाई के 6% से ऊपर जाने से RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) पर दबाव बढ़ गया है। RBI ने अक्टूबर की नीति समीक्षा में ही रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया था और अपने रुख को ‘calibrated tightening’ बताया था। अब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दिसंबर में होने वाली अगली MPC बैठक में लगातार दूसरी बार ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है।
RBI की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच होगी। RBI ने अक्टूबर के अनुमानों में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए औसत महंगाई 5.2% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए यह अनुमान 6.0% था। अक्टूबर का 6.09% का आंकड़ा इसी अनुमान के करीब है, लेकिन सीमा से ऊपर रहना चिंता की बात है।
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आम आदमी की जेब पर असर और आगे क्या
महंगाई बढ़ने का सबसे सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है। जब सब्जियां, दालें और रोजमर्रा की चीजें महंगी होती हैं, तो मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों को या तो खर्च काटना पड़ता है या बचत घटानी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर और ज्यादा है, जहां खाद्य महंगाई 9% से ऊपर पहुंच चुकी है।
अब सबकी नजर नवंबर के महंगाई आंकड़ों पर रहेगी, जो 14 दिसंबर 2026 को जारी होंगे। अगर खाद्य कीमतों में नरमी आती है, तो महंगाई फिर 6% की सीमा के नीचे आ सकती है। लेकिन तब तक महंगाई, ब्याज दरों और घरेलू बजट को लेकर चर्चा जारी रहेगी। MoSPI ने साफ किया है कि अक्टूबर के यह आंकड़े शुरुआती हैं और राज्यवार व वस्तुवार विस्तृत आंकड़े मंत्रालय के eSankhyiki पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
