केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर Nutrient Based Subsidy (NBS) की नई दरें मंजूर की गईं। इस सीजन के लिए अनुमानित बजटीय जरूरत ₹62,370.02 करोड़ रखी गई है, जो पिछले रबी सीजन के ₹37,952.29 करोड़ से ₹24,417.73 करोड़ ज्यादा है — यानी करीब 64% की बढ़ोतरी। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ती और समय पर मिलती रहे, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
NBS की नई दरें क्या हैं?
कैबिनेट ने चारों पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दरें तय की हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। नाइट्रोजन पर सब्सिडी लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि सल्फर पर सब्सिडी तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है। पोटाश की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
| पोषक तत्व | रबी 2026-27 (प्रति किलो) | खरीफ 2026 (प्रति किलो) |
|---|---|---|
| नाइट्रोजन (N) | ₹94.21 | ₹47.32 |
| फॉस्फोरस (P) | ₹66.11 | ₹52.76 |
| पोटाश (K) | ₹2.38 | ₹2.38 (कोई बदलाव नहीं) |
| सल्फर (S) | ₹10.42 | ₹3.16 |
NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड आते हैं, जिनमें DAP और अलग-अलग NPKS फॉर्मूलेशन शामिल हैं। सब्सिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि उर्वरक कंपनियों को तय दरों पर दी जाती है, ताकि किसान बाजार में खाद सस्ती कीमत पर खरीद सकें।
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DAP ₹1,350 पर ही मिलेगा
किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि DAP का दाम नहीं बढ़ेगा। सरकार ने 50 किलो के DAP के बोरे का खुदरा दाम ₹1,350 पर ही बनाए रखा है। अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद DAP सस्ता रखने के लिए सरकार NBS के अलावा विशेष सहायता भी देती रहेगी। यह विशेष सहायता अब आयातित और घरेलू ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (TSP) और आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) पर भी लागू होगी। इसके साथ ही सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) पर माल भाड़ा सब्सिडी और अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी भी जारी रहेगी।
सरकार का मकसद सिर्फ DAP सस्ता रखना नहीं है, बल्कि संतुलित पोषण को बढ़ावा देना भी है। इसलिए DAP की जगह SSP और यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि खेतों में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे और घरेलू उत्पादन बढ़े।
खाद का स्टॉक कितना है?
सरकार के आँकड़ों के मुताबिक 10 नवंबर 2026 तक देश में उर्वरकों का कुल स्टॉक 235.21 लाख टन था, जो पिछले साल इसी तारीख को 173.46 लाख टन था। यूरिया का स्टॉक 103.12 लाख टन (पिछले साल 72.14 लाख टन) और DAP का स्टॉक 28.65 लाख टन (पिछले साल 24.86 लाख टन) है। यानी इस साल रबी सीजन की शुरुआत में खाद का भंडार पिछले साल से काफी ज्यादा है।
| उर्वरक | 10 नवंबर 2026 का स्टॉक | पिछले साल का स्टॉक |
|---|---|---|
| कुल उर्वरक | 235.21 लाख टन | 173.46 लाख टन |
| यूरिया | 103.12 लाख टन | 72.14 लाख टन |
| DAP | 28.65 लाख टन | 24.86 लाख टन |
इस रबी सीजन में उर्वरकों की कुल माँग करीब 350 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसमें यूरिया 199.27 लाख टन, DAP 55.07 लाख टन, MOP 16.4 लाख टन और कॉम्प्लेक्स उर्वरक 79.12 लाख टन शामिल हैं। बुआई से पहले ही सब्सिडी की दरें तय हो जाने से कंपनियाँ आयात और आपूर्ति की योजना समय पर बना सकेंगी।
सब्सिडी क्यों बढ़ी?
कैबिनेट ने कहा है कि यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए की गई है। यूरिया, DAP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर की वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं, और पश्चिम एशिया के संकट ने भी आपूर्ति पर दबाव बनाया है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए कुल ₹1.71 लाख करोड़ रखे गए थे, जिनमें यूरिया के लिए करीब ₹1.17 लाख करोड़ शामिल हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि रबी सीजन की इस बढ़ी हुई सब्सिडी के बाद कुल खर्च ₹3 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है।
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कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
11 नवंबर की कैबिनेट बैठक में खाद सब्सिडी के अलावा भी कई बड़े फैसले हुए। Stand-Up India योजना को मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष रखा गया है। इसका लक्ष्य 2.5 लाख और महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मदद देना है।
दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को ₹3,230 करोड़ की लागत से युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। एक लाख वर्ग मीटर से ज्यादा प्रदर्शन क्षेत्र के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी Moody’s ने भारत की FY27 GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, हालांकि उसने महँगाई को लेकर चिंता भी जताई है।
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किसानों के लिए इसका क्या मतलब है?
रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी फसलों की बुआई होती है, और इसी समय खाद की माँग सबसे ज्यादा रहती है। DAP की कीमत ₹1,350 पर स्थिर रहने से किसानों की लागत नहीं बढ़ेगी, और पिछले साल से ज्यादा स्टॉक होने से माँग के हिसाब से खाद मिलने की उम्मीद है। सब्सिडी की दरें बुआई से पहले तय होने से किसानों को यह भरोसा मिलता है कि सीजन के बीच में खाद की कीमत अचानक नहीं बढ़ेगी। अगर आपके इलाके में खाद की कमी या ज्यादा दाम की शिकायत हो, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या उर्वरक विक्रेता से संपर्क करें।
नोट: इस खबर में दिए गए आँकड़े भारत सरकार की PIB प्रेस विज्ञप्ति और The Hindu BusinessLine की रिपोर्ट पर आधारित हैं। ₹62,370.02 करोड़ की राशि कैबिनेट द्वारा मंजूर अनुमानित (tentative) बजटीय जरूरत है, जबकि कुल खर्च ₹3 लाख करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान एक विश्लेषण है।
