सरकारी तेल कंपनी Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ने गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित विवादित Cambay offshore block (CB-OS-02) का संचालन Vedanta Oil & Gas से अपने हाथ में ले लिया है। Delhi High Court की एकल पीठ (single-judge bench) ने सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली Vedanta की याचिका खारिज कर दी, जिसमें इस ब्लॉक के production-sharing contract (PSC) की अवधि बढ़ाने से इनकार किया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2026 से ब्लॉक का नियंत्रण ONGC के पास है।
यह जानकारी दोनों कंपनियों की तिमाही filing से सामने आई है। Vedanta ने ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और receivables पर लगभग ₹379 करोड़ का impairment charge दर्ज किया है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है — Vedanta ने इस फैसले के खिलाफ division bench में अपील की है, जिसमें सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित (reserved) है।
पूरा मामला क्या है
Cambay ब्लॉक का production-sharing contract 29 जून 2023 को समाप्त हो गया था। सरकार ने इस अनुबंध की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश दिया। Vedanta ने 22 सितंबर 2025 को Delhi High Court में इस फैसले को चुनौती दी थी। अदालत में लंबित याचिका के दौरान अंतरिम स्थगन (interim stay) के कारण यथास्थिति बनी हुई थी, लेकिन 22 जुलाई 2026 को एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी और स्थगन हटा लिया। उसी दिन ONGC ने ब्लॉक की कस्टडी लेकर उसका संचालन शुरू कर दिया।
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 29 जून 2023 | Cambay ब्लॉक CB-OS-02 का production-sharing contract समाप्त |
| 22 सितंबर 2025 | Vedanta ने Delhi High Court में सरकार के फैसले को चुनौती दी |
| 22 जुलाई 2026 | Single-judge bench ने याचिका खारिज की; ONGC ने उसी दिन ब्लॉक संभाला |
| 28 जुलाई 2026 | ONGC ने petroleum lease के लिए आवेदन दिया |
| 1 अक्टूबर 2026 | Division bench में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित |
| Q1 FY27 | Vedanta ने लगभग ₹379 करोड़ का impairment दर्ज किया |
ब्लॉक में किसकी कितनी हिस्सेदारी
इस ब्लॉक में Vedanta Oil & Gas की 40 प्रतिशत participating interest थी और वही इसका operator था। ONGC की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि शेष 10 प्रतिशत Invenire Petrodyne Ltd के पास थी। अब ONGC ने nomination regime के तहत ब्लॉक का संचालन संभाला है।
| कंपनी | हिस्सेदारी | भूमिका |
|---|---|---|
| ONGC | 50% | अब operator — संचालन संभाला |
| Vedanta Oil & Gas | 40% | पहले operator था |
| Invenire Petrodyne Ltd | 10% | भागीदार |
Vedanta को ₹379 करोड़ का impairment क्यों
Impairment का मतलब है कि कंपनी अपनी संपत्ति का मूल्य घटाकर दर्ज करती है, जब उसे लगता है कि उस संपत्ति से भविष्य में उतनी वसूली नहीं हो पाएगी। Vedanta ने Cambay ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और receivables पर लगभग ₹379 करोड़ का impairment charge वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज किया। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने 22 जुलाई 2026 से ब्लॉक से जुड़ा revenue और खर्च दर्ज करना बंद कर दिया है।
यह रकम इस बात का संकेत है कि नियंत्रण खोने का Vedanta के खातों पर सीधा असर पड़ा है, लेकिन यह कानूनी विवाद को खत्म नहीं करती। अंतिम वित्तीय असर division bench के फैसले पर निर्भर करेगा।
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कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं
Vedanta ने एकल पीठ के फैसले को division bench में चुनौती दी है। दोनों कंपनियों की filing के अनुसार, अपील की सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। जब तक फैसला नहीं आता, तब तक ब्लॉक के अंतिम नियंत्रण को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं कही जा सकती।
दोनों कंपनियों ने यह भी कहा है कि मुकदमे का अंतिम परिणाम और उसका वित्तीय असर अभी तय नहीं किया जा सकता। यानी भौतिक नियंत्रण बदल चुका है, लेकिन विवाद का अंतिम निपटारा अभी बाकी है।
Cambay ब्लॉक भारत के लिए क्यों अहम है
Cambay बेसिन भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। खंभात की खाड़ी में स्थित यह offshore ब्लॉक देश के घरेलू कच्चे तेल उत्पादन से जुड़ा है, और ऐसे समय में इसका नियंत्रण ONGC के हाथ में आना अहम है, जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है।
अक्टूबर 2026 में भारत का petroleum आयात 22.82 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 54.3 प्रतिशत ज्यादा था। इसी दौरान Indian crude basket का दाम 119.91 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो 14 साल का उच्च स्तर है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाना सरकार और ONGC दोनों की प्राथमिकता है।
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आगे क्या देखना होगा
सबकी नजर अब Delhi High Court की division bench के फैसले पर रहेगी। अगर फैसला Vedanta के पक्ष में आता है, तो नियंत्रण और वित्तीय हिसाब-किताब फिर से बदल सकता है। अगर फैसला ONGC के पक्ष में रहता है, तो ONGC petroleum lease के तहत ब्लॉक का संचालन आगे बढ़ाएगा।
इसके अलावा यह भी देखना होगा कि ONGC ब्लॉक से उत्पादन को कैसे आगे बढ़ाता है और इस पूरे विवाद का Vedanta के खातों पर अंतिम असर क्या पड़ता है। यह मामला यह भी दिखाता है कि production-sharing contract की अवधि खत्म होने पर ऊर्जा संपत्तियों का नियंत्रण कैसे बदलता है और इसमें कानूनी अनिश्चितता कितनी लंबी चल सकती है।
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नोट: इस खबर के आंकड़े दोनों कंपनियों की regulatory filing पर आधारित हैं, जिनकी जानकारी The Hindu BusinessLine की 15 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में दी गई है। ब्लॉक के उत्पादन के आंकड़े filing में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस खबर में वे नहीं लिखे गए हैं।

