स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी: महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक लोन, 2.5 लाख नए उद्यमी

7 Min Read

महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने Stand-Up India Yojana को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को इस फैसले को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने योजना के लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड भी मंजूर किया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में 2.5 लाख नए उद्यमियों को मदद देना है।

Cabinet ने क्या फैसला लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में Stand-Up India Yojana को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उद्यमी नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी और अब इसका दूसरा पांच साल का विस्तार मंजूर हुआ है।

बात जानकारी
योजना जारी रहेगी 31 मार्च 2031 तक
क्रेडिट गारंटी फंड ₹4,111 करोड़
नए उद्यमियों का लक्ष्य अगले पांच साल में 2.5 लाख
लोन की रकम ₹10 लाख से ज्यादा, ₹1 करोड़ तक
गारंटी कवर लोन रकम का 85%
गारंटी फीस 0.50%
आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in

Ye bhi padhein: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: Rabi 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी, DAP ₹1,350 में ही मिलेगा

Stand-Up India Yojana क्या है

Stand-Up India Yojana का मकसद महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद करना है। इस योजना के तहत नया (greenfield) कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ज्यादा और ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता है। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और खेती से जुड़े कारोबार के लिए लिया जा सकता है। योजना की खास बात यह है कि देश की हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला और कम से कम एक SC/ST उद्यमी को लोन देना है।

इस योजना में लोन पर 85% तक की क्रेडिट गारंटी मिलती है, जिससे बैंक को लोन देने में आसानी होती है। गारंटी फंड का प्रबंधन National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) करती है। गारंटी की मानक फीस 0.50% रखी गई है। ध्यान रहे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में लोन की सीमा ₹2 करोड़ करने की बात हुई थी, लेकिन 11 नवंबर के कैबिनेट फैसले में यह बदलाव शामिल नहीं है — लोन की अधिकतम सीमा अभी ₹1 करोड़ ही है।

अब तक कितने लोगों को मिला फायदा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत 2.67 लाख खातों में ₹60,504 करोड़ के लोन मंजूर किए जा चुके थे, जिनमें से ₹34,450 करोड़ की रकम बांटी जा चुकी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम SC, ST और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद के लिए बनाया गया था और यह बहुत सफल रहा है, इसलिए इसे पांच साल और जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

महिला स्वयं सहायता समूह — Stand-Up India जैसी योजनाएं छोटे कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं को बैंक लोन दिलाने में मदद करती हैं। (तस्वीर: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ye bhi padhein: देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई, ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा — PLFS सर्वे में सामने आए ये आंकड़े

Mudra Yojana से जुड़ा फैसला भी हुआ

उसी कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) से जुड़े Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का फंड मंजूर हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इससे अगले पांच साल में मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ के लोन मिल सकेंगे। CGFMU की वार्षिक गारंटी फीस भी 1% से घटाकर 0.75% कर दी गई है। दोनों फैसलों को मिलाकर कुल ₹9,111 करोड़ का गारंटी फंड मंजूर हुआ है।

योजना फंड लक्ष्य
Stand-Up India ₹4,111 करोड़ 2.5 लाख नए उद्यमी
CGFMU (Mudra) ₹5,000 करोड़ ₹12.6 लाख करोड़ के लोन की उम्मीद
कुल ₹9,111 करोड़ —

आवेदन कैसे करें

Stand-Up India Yojana के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in पर किया जा सकता है। आवेदक अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लोन सिर्फ नया कारोबार शुरू करने के लिए मिलता है और बैंक आवेदन की पात्रता व दस्तावेजों की जांच के बाद ही लोन मंजूर करता है। लोन मंजूर होना बैंक के आकलन पर निर्भर करता है, इसलिए योजना के तहत आवेदन करने का मतलब लोन की गारंटी नहीं है।

Ye bhi padhein: CII Partnership Summit 2026: Visakhapatnam में आज से शुरू, ₹12 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश और 2.5 लाख नौकरियों की उम्मीद

यह फैसला क्यों अहम है

छोटे कारोबार शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत बैंक से लोन मिलना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। Stand-Up India Yojana में 85% गारंटी कवर इसी दिक्कत को दूर करता है। योजना का विस्तार 2031 तक होने से लाखों महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को अपने कारोबार का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। इससे गांवों और छोटे शहरों में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे।

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी 11 नवंबर 2026 को जारी PIB की प्रेस विज्ञप्ति और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। लोन की शर्तें और पात्रता बैंक व योजना के नियमों के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in पर ताजा जानकारी जरूर देखें।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version