कैब बुक करते समय ड्राइवर मिलने से पहले ही टिप देने का दबाव बनाना अब Ola को भारी पड़ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Ola चलाने वाली कंपनी ANI Technologies Private Limited पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और उसकी ‘Advance Tip’ सुविधा को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। CCPA का कहना है कि यह सुविधा भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक व्यवहार और ‘डार्क पैटर्न’ है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ, और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 नवंबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक की।
Ola के ऐप में जब कोई यात्री कैब बुक करता था, तो ड्राइवर के बुकिंग स्वीकार करने से पहले ही स्क्रीन पर टिप देने के सुझाव दिखने लगते थे। ऐप पर लिखा आता था — “Adding a tip might help increase the chances of getting a ride faster” यानी टिप देने से जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ सकती है। शुरुआत में ₹10, ₹20, ₹30 और ₹40 के तय विकल्प दिखाए जाते थे, बाद में यह रकम बढ़ाकर ₹140 तक कर दी गई, और यात्री अपनी मर्जी से ₹499 तक का ‘add-on’ भी जोड़ सकता था। यह सुविधा 27 अप्रैल 2025 से चल रही थी। 22 मई 2025 को इसका नाम ‘tip’ से बदलकर ‘add-on’ कर दिया गया, लेकिन काम वही रहा।
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Ola के अपने आंकड़ों ने ही खोल दी पोल
CCPA के आदेश में सबसे दिलचस्प बात यह है कि Ola के खिलाफ सबूत Ola के अपने ही आंकड़ों से मिला। प्राधिकरण ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के 1 से 15 जून 2026 के बुकिंग आंकड़े जांचे। इनमें पाया गया कि जिन बुकिंग पर add-on लगा था, उन पर यात्रियों ने बताए गए किराए से करीब ₹56 लाख ज्यादा भुगतान किया — सिर्फ 15 दिन में। दिल्ली में जिन राइड के साथ add-on था, उनमें से सिर्फ 38% बुकिंग ड्राइवरों ने स्वीकार कीं, जबकि बिना add-on वाली 62% बुकिंग स्वीकार हुईं। यानी टिप देने के बावजूद कैब जल्दी मिलने का दावा आंकड़ों से गलत साबित हुआ।
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| आदेश की तारीख | 10 नवंबर 2026 |
| मामला | CCPA-2/55/2025-CCPA, ANI Technologies (Ola) के खिलाफ |
| जुर्माना | ₹10 लाख — पहली बार के उल्लंघन के लिए अधिकतम रकम |
| शिकायत मिली थी | 16 मई 2025 |
| सुविधा शुरू हुई थी | 27 अप्रैल 2025 |
| 15 दिन में यात्रियों का अतिरिक्त भुगतान | करीब ₹56 लाख (1–15 जून 2026, दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई) |
| दिल्ली में स्वीकृति दर | Add-on वाली बुकिंग 38%, बिना add-on वाली 62% |
| Ola की आय (FY 2024-25) | करीब ₹1,060 करोड़ (standalone) |
| जुर्माना भरने की समय-सीमा | आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर, साथ में अनुपालन रिपोर्ट भी |
आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पारित किया। CCPA ने कहा कि ₹10 लाख का जुर्माना पहली बार के उल्लंघन के लिए कानून में तय अधिकतम रकम है। Ola की वित्त वर्ष 2024-25 की standalone आय करीब ₹1,060 करोड़ थी, जिसके मुकाबले यह जुर्माना 0.01% से भी कम है — फिर भी प्राधिकरण ने कम रकम लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक छोटा जुर्माना इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई असरदार चेतावनी नहीं होता।
Dark Pattern क्या होता है?
‘डार्क पैटर्न’ का मतलब है ऐप या वेबसाइट का ऐसा डिजाइन, जो यूजर को वह करने पर मजबूर करे जो वह करना नहीं चाहता। CCPA ने Ola के टिप वाले संदेशों को ‘confirm shaming’ नाम का डार्क पैटर्न माना — यानी ऐसा संदेश जो यात्री को यह महसूस कराए कि टिप न देने पर उसकी बुकिंग छूट जाएगी या देर होगी। प्राधिकरण ने कहा कि इस डिजाइन ने स्वेच्छा से यात्रा के बाद दी जाने वाली टिप को सेवा से पहले की अनिवार्य फीस में बदल दिया था।
भारत में डार्क पैटर्न पर CCPA के 2023 के दिशा-निर्देश लागू हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर कार्रवाई हो सकती है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना ₹50 लाख तक बढ़ सकता है।
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Rapido और Uber पर भी कार्रवाई
Ola अकेली कंपनी नहीं है जिस पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। सितंबर 2026 में CCPA ने Rapido पर भी उसकी advance tipping सुविधा के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था। मई 2025 में Uber को भी उसकी Advance Tip सुविधा पर नोटिस भेजा गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 11 अगस्त 2026 को सभी मोटर वाहन एग्रीगेटरों को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि यात्रा पूरी होने से पहले ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिखाया जा सकता, जिससे लगे कि अतिरिक्त भुगतान से राइड जल्दी मिलेगी। यह बात Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 के Clause 14.15 में भी कही गई है।
Ola को अब क्या करना होगा
CCPA के आदेश के मुताबिक Ola को तुरंत वे सभी प्रॉम्प्ट, संदेश, पहले से तय रकम के विकल्प और इंटरफेस डिजाइन हटाने होंगे, जो यात्रा पूरी होने से पहले यात्री से तय किराए से ज्यादा कोई भी रकम — चाहे उसे टिप, add-on या अतिरिक्त किराया किसी भी नाम से कहा जाए — देने का दबाव बनाते हों। कंपनी को आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर ₹10 लाख का जुर्माना भरना होगा और उतने ही समय में अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। साथ ही उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, डार्क पैटर्न दिशा-निर्देश, 2023 और भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022 का सख्ती से पालन करना होगा।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा
इस आदेश के बाद कैब बुक करते समय यात्रियों को ड्राइवर मिलने से पहले टिप का सुझाव नहीं दिखना चाहिए। यात्रा के बाद अगर कोई यात्री अपनी मर्जी से टिप देना चाहे, तो वह अलग बात है — लेकिन बुकिंग से पहले टिप को कैब मिलने की शर्त की तरह नहीं दिखाया जा सकता। अगर किसी ऐप पर अब भी इस तरह का संदेश दिखे, तो यात्री National Consumer Helpline (1915) पर शिकायत कर सकता है या e-Daakhil पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है।
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नोट: इस खबर में दिए गए आंकड़े CCPA के 10 नवंबर 2026 के आदेश और मंत्रालय की विज्ञप्ति पर आधारित हैं। जुर्माने की रकम और समय-सीमा आदेश के अनुसार है; Ola की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
